पश्चिम बंगालमध्ये (west bengal rape case) वैद्यकीय रुग्णालयातील प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरची बलात्कारानंतर हत्या झाली या घटनेने संपूर्ण महाराष्ट्र हादरून गेला यानंतर संपूर्ण देशात वेगवेगळ्या ठिकाणी आंदोलने झाली. भारत आणि बंगालमधील तरुणाई रस्त्यावर उतरली तसेच सोशल मिडीयावरही संतापाची लाट उसळली. या सगळ्यामुळे ममता बॅनर्जी यांचं सरकार अडचणीत आलं आहे. बलात्काराच्या घटना रोखण्यासाठी ममता सरकारनं विधानसभेत अपराजित विधेयक सादर केलं यामध्ये बलात्कारांना १० दिवसात फाशी मिळणार आहे. विशेष बाब म्हणजे विरोधकांनीदेखील या विधेयकाला पाठिंबा दिला. त्यामुळे विधेयकाला मंजुरी मिळाली.
जनतेशी बोलताना हे अपराजित विधेयक ऐतिहासिक असल्याचा दावा मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केला. पॉक्सो, आयपीसी, भारतीय न्याय संहितेमध्ये असलेले बलात्कार आणि लैंगिक गुन्हे यांच्याबद्दल असलेल्या तरतुदींमध्ये सुधारणा करण्याची तरतूद या नव्या विधेयकात केली आहे.
काय असेल स्वरूप :
बलात्कार किंवा लैंगिक अत्याचार प्रकरणात पीडितेचा मृत्यू झाल्यास किंवा पीडितेची प्रकृती गंभीर झाल्यास आरोपीला फाशीची शिक्षा देण्यात येईल तसेच आजीवन कारावासाची तरतूद हि या विधेयकात आहे. पश्चिम बंगाल गुन्हे कायदा आणि सुधारणा विधेयक २०२४ ला अपराजिता महिला आणि बाल विधेयक नाव देण्यात आले आहे.
यामध्ये सर्वात महत्वाची बाब म्हणजे बलात्कार प्रकरणाचा प्राथमिक अहवाल २१ दिवसांत तयार करण्यात यावा, आतापर्यंत ही मुदत २ महिन्यांची होती. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर २१ दिवसांत तपास पूर्ण न झाल्यास पोलीस अधीक्षक किंवा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या आदेशांनंतर केवळ १५ दिवसांची मुदतवाढ मिळेल. तरीही तपासाची वेळ जर काही कारणास्तव वाढवण्यात आलीच तर ही तपासाची वेळ का वाढवण्यात आली याची नोंद भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ च्या कलम १९२ च्या अंतर्गत तयार करण्यात आलेल्या केसची डायरीत करावी लागेल. याचा अर्थ ३६ दिवसांत तपास पूर्ण करावा लागेल.
हे विधेयक ऐतिहासिक राहणार आहे सर्व स्तरातून याचे कौतुक होत आहे अन्य राज्य देखिल याप्रमाणे विधेयक संमत करू शकतात.
