महाराष्ट्रातील बहुतांश शेतकरी वर्ग दुग्ध व्यवसायाकडे शेतीपूरक व्यवसाय म्हणून पाहत असतो. या व्यवसायावर शेतकऱ्यांचे अर्थकारण बऱ्यापैकी अवलंबून आहे. विशेषतः ग्रामीण भागातील महिलावर्ग या व्यवसायामध्ये सक्रिय दिसून येतो. महाराष्ट्रातील खास करून पश्चिम महाराष्ट्रातील दुधाचा दर्जा उत्तम असल्यामुळे सहकारी आणि खाजगी दूध संघाकडून दूध आणि दुग्धजन्य पदार्थांची निर्मिती आणि विक्री मोठ्या प्रमाणावर केली जाते.
बाजारपेठेतील वाढती मागणी लक्षात घेऊन दूध संकलन वाढवण्यावर भर देण्यात येत आहे. ही परिस्थिती एकीकडे असताना दुसरीकडे शासन स्तरावर दुग्ध व्यवसायासाठी विशिष्ट धोरण निश्चित नसल्यामुळे दुग्ध व्यवसायाला पर्यायाने दूध उत्पादकांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. दूध खरेदी आणि विक्री दरामधील तफावत, पशुखाद्याचे वाढणारे दर, अपुऱ्या वैद्यकीय सुविधा अशा अनेक कारणांनी दुग्ध व्यवसायावर संकटांचे ढग गर्दी करत असतात. विशेषतः गाईच्या दूध खरेदी दरात वारंवार केली जाणारी कपात पशुपालकांसाठी मोठी डोकेदुखी ठरली आहे. यावर दिलासा म्हणून शासनाकडून अनुदानाची मलमपट्टी केली जाते पण ही मदत तात्पुरत्या स्वरूपाची आहे. राष्ट्रीय आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील दूध पावडर-बटरचे अनियमित दर, गाईच्या दुधाची घटलेली मागणी यामुळे शेतकरी अडचणीत आला आहे.
या सर्व बाबी ध्यानात घेऊन शासन स्तरावर दुग्ध क्षेत्रातील तज्ञ आणि अनुभवी लोकांची अभ्यास समिती गठित करण्यात येऊन दुग्ध व्यवसायाला उर्जितावस्था येण्यासाठी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. अशा प्रकारची समिती स्थापन करावी अशी मागणी आमदार अमल महाडिक यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
शेजारच्या गुजरात राज्याचे अनुकरण करून अमूलच्या धर्तीवर महाराष्ट्राचाही एखादा ब्रँड निर्माण करता येईल. त्यासाठी राज्यातील दूध संघाकडून होणारे संकलन उत्पादन, दुग्धजन्य पदार्थांसाठी बाहेरील बाजारपेठेची उपलब्धता, पावडर-बटर सारख्या उपपदार्थांवरील जीएसटी मध्ये सवलत, पशुखाद्यासाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाचे दर नियंत्रित करणे अशा विविध बाबींचा विचार करून एक परिपूर्ण अहवाल तयार करावा अशी मागणी महाडिक यांनी केली आहे.
महानंद दूध संघाला बळकटी देऊन राज्यात नवी धवल क्रांती घडवावी.
उत्तम जातीच्या दुभत्या जनावरांची पैदास, अत्याधुनिक गोठे निर्मिती, अत्याधुनिक आणि तत्पर वैद्यकीय सेवा यासाठी राज्य शासनाकडून दूध संघांना मदत मिळाल्यास महाराष्ट्र दुग्ध व्यवसायामध्येही बाजी मारेल असा विश्वास आमदार महाडिक यांनी व्यक्त केला आहे.
या मागणीवर सकारात्मक विचार करून लवकरच निर्णय घेतला जाईल असे आश्वासन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहे.
