One Nation One Election: देशात सतत निवडणुका होत असल्याने विकासकामांना अडथळा निर्माण होतो. त्यामुळे निवडणुकीचा खर्च मोठ्या प्रमाणात होतो त्यामुळे हा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. तसेच प्रशासकीय, शासकीय कर्मचारी आणि सुरक्षा दल यांची निवडणूक काळात मोठ्या प्रमाणात तारांबळ होते ती कमी होण्यास मदत होईल. त्यामुळे विधानसभा आणि लोकसभा या निवडणुका एकत्र घेण्याचा विचार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केले होते त्यासाठी ‘एक देश, एक निवडणूक’ हा प्रस्ताव तयार करण्यासाठी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारसीवरून ‘एक देश, एक निवडणूक’ (One Nation One Election) या महत्वपूर्ण प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजुरी दिली आहे. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात विधेयक आणले जाणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभा निवडणुकीच्या दरम्यान ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ चा नारा दिला होता तो सध्या पूर्ण होताना दिसत आहे. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली ‘एक देश, एक निवडणूक’ संदर्भात प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे या प्रस्तावाला कॅबिनेटच्या बैठकीत मंजुरी मिळाली आहे अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. समितीची शिफारस एकमताने स्वीकारली आहे. देशात पहिल्या टप्यात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्यानंतर १०० दिवसांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पूर्ण होतील. जेणेकरून पुढील पाच वर्षे विकास प्रक्रिया सुरळीतपणे पार पाडता येईल. रामनाथ कोविंद यांच्या समितीने देशातील ६२ राजकीय पक्षांशी संपर्क साधला होता. त्यापैकी ३२ पक्षांनी ‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ ला पाठिंबा दिला तर १५ पक्षांनी विरोध केला आणि अन्य पक्षांनी अद्याप आपली भूमिका स्पष्ट केलेली नाही.
एक देश, एक निवडणुकीला विरोधी पक्षांकडून विरोध :
केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ‘एक देश, एक निवडणूक’ (One Nation One Election) या प्रस्तावाला मंजुरी दिल्यानंतर विरोधकांनी जोरदार विरोध केला आहे. काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे म्हणाले, आम्हाला हा प्रस्ताव मान्य नाही आणि देशातील जनतेलाही हा प्रस्ताव मान्य नाही. विधानसभा निवडणुकीच्या वेळेस लक्ष विचलित करण्यासाठी हा मुद्दा पुढे आणण्यात आला आहे. एमआयएमचे प्रमुख असदुद्दिन ओवेसी यांनीही या प्रस्तावाला विरोध केला आहे. देशातील अनेक मोठे राजकीय नेत्यांनी या प्रस्तावाच्या विरोधात जोरदार टीका केली आहेत.
