वाचनसंस्कृतीला मिळणार बळ
ग्रंथालय मान्यता व निधी बाबतचे निर्णय खूप दिवसांपासून प्रलंबित होते. विविध संघटनांच्या पाठपुराव्याला अखेर यश आले. शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयाच्या अनुदानात ६० टक्के वाढ करून वाचनसंस्कृतीला बळ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या वाढीमुळे 66 कोटी 49 लाख इतका वित्तीय भार पडेल. जिल्हा व तालुका स्तरावरील अ आणि ब तसेच क आणि ड ग्रंथालयाना याचा लाभ मिळेल. वाढणारी महागाई आणि वाचन साहित्याच्या वाढत्या किंमती यामुळे ग्रंथालयांकडून या संदर्भात वाढती मागणी होती.
