कोविड परिस्थितीत देशातील गरिबांना अन्न मिळावे यासाठी केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ही एप्रिल ते नोव्हेंबर या कालावधीसाठी लागू केली होती. तर एप्रिल आणि मे या कालावधीसाठी आत्मनिर्भर भारत योजना लागू करण्यात आली होती. या योजनांच्या अंतर्गत प्रति लाभार्थी ५ किलो अन्नधान्य आणि १ किलो डाळ देण्यात आली.
याचाच एक भाग म्हणून महाराष्ट्रासाठी आत्मनिर्भर भारत योजनेच्या अंतर्गत १,७६६ मॅट्रिक टन डाळ तर प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेच्या अंतर्गत १,११,३३७ मॅट्रिक टन डाळ महाराष्ट्राला पाठवण्यात आली. पण राज्य सरकारच्या निष्काळजीपणामुळे यापैकी ६,४४१ मॅट्रिक टन डाळ ही अजूनही शिल्लक राहिली आहे. वितरण न केल्या मुळे आज राज्यात ठिकठिकाणी हि डाळ खराब होण्याची माहिती समोर येत आहे, व या नुकसानीस महा विकास आघाडी सरकार जबाबदार आहे.
६ एप्रिल २०२१ रोजी खुद्द राज्य सरकारनेच ही बाब केंद्राला कळवली. त्यावर केंद्र सरकारने १५ एप्रिल २०२१ रोजी ही डाळ त्वरित वितरित करण्यास राज्य सरकारला सांगितले. ग्राहक संरक्षण, अन्न व सार्वजनिक वितरण केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे पाटील यांनी १ मे रोजी ट्विट करून ही माहिती दिली.
- तुमच्या भावाला पुन्हा विधानसभेत पाठवा : वैशाली क्षीरसागर यांचे महिलांना भावनिक साद
- उत्तरची जनता महायुतीच्या बाजूने; राजेश क्षीरसागर यांचा विजय निश्चित : आदिल फरास
- सिद्धार्थनगरशी माझं नातं अतूट : राजेश क्षीरसागर
- राजेश क्षीरसागर यांचा कार्यअहवाल सर्वांगीण कामाचे उत्तम प्रगतीपुस्तक : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
- कोल्हापूर उत्तरमुळे जिल्ह्यातील आघाडीच्या दहाही जागा येणार नाही;धनंजय महाडिक
