आज राज्यभर MPSC Mains हा नव्या पॅटर्नबाबत २०२५ पासून लागू करण्याच्या मागणीकडे सरकारने लक्ष वेधण्यासाठी विविध ठिकाणी कॉंग्रेस तर्फे आंदोलन करण्यात येणार आहे. नवीन पॅटर्न 2025 मध्ये लागू केला तर, जुन्या पद्धतीने अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शेवटच्या दोन संधी मिळतील. पॅटर्न लागू करण्याची घाई झाली तर विद्यार्थ्यांचे नुकसान होईल. याबाबत सरकारने विचार करावा, अशी मागणीदेखील त्यांनी केली आहे. सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे एमपीएससी उमेदवारांवर पुनःश्च आंदोलनाची वेळ. मागणी मान्य होईपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार अशी प्रतिक्रिया बळीराम डोळे यांनी दिली आहे. mpsc exam
mpsc आयोगाला एवढी घाई का? परीक्षेतील बदलावर विद्यार्थ्यांनी केल्या शंका उपस्थित | mpsc syllabus
अन्यथा राज्यव्यापी आंदोलन करू -स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीचा इशारा
या आंदोलनामध्ये कोंग्रेसचे मुख्य प्रवक्ते अतुल लोंढे, मा. आ . मोहन जोशी, रमेश बागवे, संग्राम थोपटे, आरविंद शिंदे आदि कोंग्रेस नेते उपस्थित राहणार आहेत.
बदल हा करायलाच हवा परंतु तो करत असताना सर्वांचा विचार करायला हवा. आयोगाचे कोणी हितचिंतक आहेत का? असा प्रश्न विद्यार्थ्यांना पडला आहे? आयोगाने केली काही महीने चांगले बदल केले आहेत. पण मुख्य परीक्षेच्या नव्या पॅटर्नवर विद्यार्थ्यांनी खालील प्रश्न उपस्थित केलेले आहेत? एमपीएससीच्या नव्या अभ्यासक्रमानुसार मुख्य परीक्षा ही एकूण 1750 गुणांची असेल तर मुलाखत ही 275 गुणांची असेल. अंतिम निकाल हा एकत्रितरित्या 2025 गुणांवर लावण्यात येणार आहे. या नव्या पद्धतीची शिफारस ही एमपीएसचीच्या त्रिसदस्यीय समितीने केली होती. या समितीच्या कार्यपद्धतीवरच आता विद्यार्थी वर्गातून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. आयोगाने ही नवीन परीक्षा पद्धत खासगी क्लासेसचा गल्ला भरण्यासाठी जाहीर केली आहे का असा प्रश्न पुण्यात अभ्यास करणाऱ्या काही विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केला आहे. mpsc syllabus | mpsc exam
MPSC मुख्य परीक्षेतील बदलावर विद्यार्थ्यांनी केल्या शंका उपस्थित
1. कोणतीही परीक्षा पद्धत ठरवत असताना त्याद्वारे भरल्या जाणाऱ्या पदांचा विचार व्हावा. UPSC मधून दरवर्षी IAS, IPS ही धोरणात्मक निर्णय घेणारी पदे भरली जातात तर MPSC राज्यसेवा मधून साधारण 75 टक्के भरती वर्ग दोन पदांसाठी घेतली जातेय.
2. तसेच उपजिल्हाधिकारी पोलिस उप-अधीक्षक, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी ही पदं वगळता इतर कोणालाही IAS, IPS होण्याची संधी नाही. त्यातही उपजिल्हाधिकारी आणि पोलिस उपअधीक्षक पदांची भरती एमपीएससीकडून दरवर्षी होत नाही.
3. सद्यस्थितीत अभ्यासक्रम ठरवताना तो UPSC चा काॉपीपेस्ट केला आहे. तसेच काही शंका असल्यास इंग्रजी माध्यमातील अभ्यासक्रम अंतिम समजला जाईल असं आयोगाकडून सांगण्यात आलं आहे. मराठी माध्यमात उपलब्ध साहित्य, मराठी आणि इंग्रजी लिहण्याच्या वेगातील फरक या सगळ्या गोष्टी पहाता इंग्रजी माध्यमातील उमेदवारांना नैसर्गिक फायदा होणार असल्याचं चित्र आहे.
4. वैकल्पिक विषयामध्ये टेक्निकल आणि नॉन-टेक्निकल विषयामध्ये मार्कचा फरक पडू शकतो. देशातील इतर राज्यसेवांचा विचार करता पश्चिम बंगाल आणि उत्तर प्रदेश सोडल्यास इतर राज्यात वैकल्पिक विषय दिसून येत नाही. mpsc exam
5. अभ्यासक्रम ठरवताना महाराष्ट्राच्या संदर्भात इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, संस्कृती या विषयांचा विशेषत: विचार करण्यात आला नाही. तेलंगाणा, आंध्रप्रदेश सारख्या राज्यात राज्यसंदर्भात मुख्य परीक्षेला वेगळे पेपर आहेत.
6. सध्याच्या पॅटर्ननुसार क्लासेसची तशी गरज नाही. सध्या बरेच विद्यार्थी गावी, घरी किंवा जिल्ह्याच्या ठिकाणी राहून अभ्यास करत आहेत. परंतु नवीन पॅटर्ननुसार क्लास लावणे अपरिहार्य होणार आहे. नवीन पॅटर्ननुसार क्लासेसची फी सध्या दोन ते तीन लाखाच्या घरात आहे. यामुळे ग्रामीण, गरीब विद्यार्थी आपोआप यातून बाहेर पडण्याची शक्यता आहे.
7. मुलाखतीमध्ये जास्त मार्क्सचा फरक पडू नये म्हणून जवळपास इतर राज्यामध्ये 50 -100 मार्क्सची मुलाखत घेण्यात येते. आंध्रप्रदेशसारख्या राज्यांनी ग्रामीण मुले मागे पडू नये म्हणून मुलाखतच रद्द केली आहे. तर कर्नाटकसारख्या राज्याने मुलाखतीचे गुण 200 वरुन 25 आणले आहे. असे असताना MPSC ची 275 मार्क्सची मुलाखत घेणं कितपत योग्य ठरेल.
विद्यार्थ्यांना MPSC आयोगाकडून अपेक्षित असणाऱ्या सुधारणा कोणत्या ते पहा
- Descriptive Pattern लागू करण्यापूर्वी पुरेसा वेळ दिला गेला आहे का याची पुनर्पडताळणी करून विद्यार्थ्यांना न्याय देणे . ही पद्धत 2025 पासून लागू करण्याची शिफारस होती ; याबद्दल गांभीर्याने विचार करणे .
- सर्व परीक्षांच्या जाहिराती प्रसिद्ध करतेवेळीच त्या सर्वसमावेशक असाव्यात ; जेणेकरून विद्यार्थ्यांना अभ्यास सोडून आंदोलन करावे लागू नये , यासाठी राज्यसरकारशी / सामान्य प्रशासन विभागाशी समन्वय साधून प्रक्रिया राबविणे .
- सर्व परिक्षांच्या Final answer key साठी पुरेसा अनुभव असणाऱ्या तज्ज्ञांची समिती नेमली गेली पाहिजे ; जेणेकरून कमी वेळेत योग्य उत्तरांसाहित final answer key येऊन निकाल वेळेत लागेल तसेच विद्यार्थी जास्त काळ संभ्रमावस्थेत राहणार नाहीत
- पहिल्या key मधील योग्य उत्तरे बदलून दुसऱ्या key मध्ये चुकीची उत्तरे दिली ; यात चूक कुणाची ? ज्या प्रश्नांची एकापेक्षा जास्त उत्तरे आहेत ते किमान रद्द तरी व्हायला हवे होते ; कोर्टात सुद्धा cases टिकत नाहीत , विद्यार्थ्यांनी कुणाकडे न्याय मागावा ?
