नवीन सरकार सत्तेत आल्यापासून ७५,००० मेगा भरतीच्या नुसत्याच फसव्या घोषणा देण्यात येत आहेत, या फसव्या घोषणांना प्रसिध्दी देण्याचा विडा काही ठराविक मीडिया हाऊसेस द्वारा उचलल्याचे दिसते आहे. राज्यात पोलीस शिपाई भरती सोडल्यास वर्ग-३ आणि वर्ग-४ पदांच्या पदभरतीच्या कोणत्याच मोठ्या जाहिराती आलेल्या नाहीत. महाराष्ट्रात एकूण रिक्त पदांची संख्या पावणेतीन लाखांच्या आसपास असल्याची माहिती समोर येत आहे.
महानगरपालिका, नगरपरिषदेत ४० हजार पदांवर मेगा भरती | megabharti
MPSC Mains | सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे उमेदवारांवर पुनःश्च आंदोलनाची वेळ
gramsevak bharti |ग्रामसेवकभरतीचे ‘या’ दिवशी जाहीरहोणार वेळापत्रक
रिक्त पदे आणि दरवर्षी सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमुळे मोठ्या प्रमाणात पदे रिक्त झाली असून याचा प्रशासनावर विपरीत परिणाम होत आहेत तसेच जनतेला विविध सेवा मिळण्यास त्रास सहन करावा लागत आहे. २०१९ च्या निवडणुकीआधी मा. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविसांद्वारे ७२,००० मेगा नोकर भरतीची घोषणा दिली गेली होती, ती मेगा भरती फोल ठरली आणि कधीही पूर्ण होऊ शकली नाही. उलट २०१९ मध्ये फडणवीसांनी काढलेल्या जिल्हा परिषदांसारख्या हजारो पदांच्या जाहिराती आता ते पुन्हा सत्तेत आल्यावर रद्द करण्यात आल्या. तर अमृत महोत्सवाचे गोंडस नाव देऊन पुन्हा ७५,००० मेगा नोकर भरती करू अशा घोषणा फडणवीस आणि त्यांच्या समर्थकांकडून देण्यात येत आहेत. या घोषणा देत पाच-सहा महिने झाले तरी फक्त GR वर GR काढून तरुणांना भुलविण्याचे काम सुरू आहे, प्रत्यक्षात जाहिरात येत भरती होताना दिसत नाही. त्यामुळे ७५,००० मेगा भरतीची घोषणा पुन्हा एकदा फसवी ठरेल का? याचे उत्तर भविष्यात मिळेलच.
जिल्हा परिषद भरती :
२०१९ साली १३,५१४ पदांसाठी लाखो बेरोजगारांनी जिल्हा परिषदेतील विविध पदांसाठी अर्ज केले होते, २०२२ येता-येता अचानक ही जाहिरात रद्द करण्यात आली, उमेदवारांनी अर्जपोटी भरलेले करोडो रुपये अजूनही परत करण्यात आलेले नाहीत. तर जिल्हा परिषद पदभरतीची नवीन जाहिरात ०१-०७ जानेवारी २०२३ दरम्यान येईल असे जाहीर करण्यात आले होते परंतु विविध तांत्रिक कारणे सांगून एकाही जिल्हा परिषदेची जाहिरात आलेली नाही. कंपन्यांकडून ही परीक्षा घ्यावयाची असल्यास TCS/IBPS पैकी कोणत्यातरी एकाच संस्थेला याचे कंत्राट देत राज्यस्तरीय अर्ज घेण्यात यावे, एका पदासाठी कोणत्यातरी एकाच जिल्ह्याचे प्रेफरन्स घेत उमेदवारांकडून अर्ज घेण्यात यावे. TCS/IBPS ची परीक्षा केंद्रे प्रत्येक जिल्ह्यात उपलब्ध नसली तरी प्रत्येक प्रशासकीय विभागात उपलब्ध आहेत, उमेदवारांना आप-आपल्या प्रशासकीय विभागातील परीक्षा केंद्रे दिल्यास कोणाचीही तक्रार नसेल. अन्यथा ग्रामविकास विभागाला परीक्षांचे काम झेपत नसल्यास त्यांनी सर्व परीक्षा MPSC देण्याची कार्यवाही सुरू करावी. त्यामुळे आमची मागणी आहे की आम्ही सुचविलेले उपाय अंमलात आणत जिल्हा परिषदेची जाहिरात तत्काळ प्रसिद्ध करण्यात यावी. अशी मागणी स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीने केली आहे.
TCS/IBPS अथवा MPSC हाच पर्याय :
पारदर्शक परीक्षेसाठी सर्व नोकर भरती MPSC कडे द्यावी ही आमची आधीपासूनच मागणी आहे परंतु आजवर सत्तेत आलेल्या कोणत्याच सत्ताधाऱ्यांनी आमची मागणी पूर्ण केली नाही. नवीन सरकारने TCS/IBPS कंपन्यांची नोकर भरतीसाठी निवड केल्यानंतर आम्ही त्याचे स्वागत केले होते कारण या दोन्ही संस्था विश्वासार्ह असून रेल्वे, स्टाफ सिलेक्शन, बँकिंग आणि केंद्राच्या करोडो विद्यार्थांच्या परीक्षा या संस्थांनी यशस्वीपणे घेतल्या आहेत. महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यात या संस्थांची परीक्षा केंद्रे नसली तरी प्रत्येक प्रशासकीय विभागात या कंपन्यांची परीक्षा केंद्रे आहेत, उमेदवारांना आप-आपल्या प्रशासकीय विभागात परीक्षा देणे सोयीचे आहे. परंतु अमुक जिल्ह्यात परीक्षा केंद्रे नाहीत म्हणून या कंपन्या सक्षम नाहीत अशा चुकीच्या बातम्या पसरविल्या जात आहेत. ज्या-त्या त्या जिल्ह्यातच परीक्षा घेण्यासाठी यापुढे त्या जिल्ह्यातील अभियांत्रिकी-पॉलिटेक्निक महाविद्यालये उपलब्ध करून देण्यात येतील अशाही बातम्या येत आहेत. खासगी कॉम्प्युटर सेंटर्स आणि अशी अभियांत्रिकी महाविद्यालये परीक्षा केंद्रे म्हणून दिल्यास तिथे गैरप्रकार होण्याची शक्यता असेल, म्हाडा परीक्षेत अशी खासगी परीक्षा केंद्रे दिल्यानंतर झालेला गैरप्रकार आम्ही उघडकीस आणला होता. TCS ION ची परीक्षाकेंद्रे सुसज्ज अशी आहेत त्यामुळे या दोन्ही संस्थांना फक्त याच ठिकाणी परीक्षा घेण्यास बंधनकारक करण्यात यावे, खासगी परीक्षा केंद्रे देण्यात येऊ नये. परीक्षेसाठी असणारी कॉम्प्युटर्सची संख्या मर्यादित असल्याने एका शिफ्टमध्येच परीक्षा घेण्याचा अट्टाहास करू नये,उदा. रेल्वे तसेच केंद्रातील परीक्षा ८ ते १५ दिवस अनेक शिफ्ट मध्ये घेतल्या जातात. कंपन्यांसोबत कराराची प्रक्रिया प्रत्येक विभागाने मंत्रालयीन स्तरावरून करावी तर जिल्हा निवड समितीत्यांना फक्त बिंदूनामावली तसेच अंतिम निवड याद्या लावण्याची मर्यादित कामे देण्यात यावी.
प्रलंबित पदभरती
खालील विभागातील नोकर भरतीचे एकतर अर्ज घेत परीक्षाच घेण्यात आल्या नाहीत किंवा फक्त घोषणा करण्यात आल्या असून प्रत्यक्षात जाहिराती आलेल्या नाहीत.
- जिल्हा परिषद पदभरती
- आरोग्य गट-क/ड पदभरती
- शिक्षक पदभरती
- तलाठी पदभरती
- पशुसंवर्धन पदभरती
- वन विभाग पदभरती
- MIDC पदभरती
- नगरविकास विभाग, नगरपरिषद पदभरती
- वैद्यकीय शिक्षण विभाग पदभरती
राज्य सरकारकडून नोकरभरतीबाबत नियोजनशून्य कारभार सुरू असून, नोकर भरती करायचीच नाही म्हणून असे सगळे कारणे देण्यात येत आहेत का? याची आम्हाला शंका आहे. एका महिन्याच्या आत ७५,००० मेगा भरतीच्या सर्व जाहिराती प्रसिद्ध करण्यात येऊन पुढील पाच-सहा महिन्यात ७५,००० पदांची नियुक्तीपत्रे वाटली नाही तर ही मेगाभरती सुद्धा मेगाभरती फसवीच असेल असा निष्कर्ष आपल्याला काढता येईल. आम्ही सुचविलेल्या सर्व बाबी अंमलात आणत जिल्हा परिषदा, आरोग्य, तलाठी, शिक्षक आणि इतर सर्व जाहिराती तत्काळ प्रसिद्ध करण्यात याव्या अन्यथा येत्या काही दिवसांत आम्ही राज्यव्यापी आंदोलनाला सुरुवात करू. असा इशारा स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीने दिला आहे.
