अखेर आज पहाटे MPSC एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांनी सुरू केलेलं आंदोलन अखेर मागे घेतलं. तब्बल 18 तासानंतर पुण्यातलं एमपीएससीच आंदोलन स्थगित करण्यात आलं आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या भेटीच्या आश्वासनानंतर पुण्यातल्या अलका टॉकीज चौकातलं आंदोलन विद्यार्थ्यांकडून स्थगित करण्यात आलं. या विद्यार्थ्यांची आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत भेट होणार आहे. यावेळी ते मुख्यमंत्र्यांकडे आपल्या मागण्या ठेवणार आहेत. त्यामुळे विद्यार्थी आणि मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीकडे सर्वांचं लक्ष लागले आहे. MPSC students protest
MPSC Students Protest। MPSC च्या इतिहासातील सर्वात मोठं आंदोलन
यूपीएससीच्या धर्तीवर नवीन अभ्यासक्रम यावर्षी लागू न करता तो 2025 पासून लागू करावा या मागणीसाठी हे आंदोलन सुरु होतं. दरम्यान, आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) हे पुणे दौऱ्यावर आहेत. त्यामुळं हे आंदोलक विद्यार्थी आज त्यांना भेटणार आहेत. त्यामुळं यावर आज काही तोडगा निघणार का? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
पुण्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रात या आंदोलनाचं लोण पसरलं होतं. पुणे, नाशिक आणि औरंगाबादमध्ये शेकडो विद्यार्थी रस्त्यावर उतरले होते. या विद्यार्थ्यांनी जोरदार निदर्शने केली होती. आज पाच विद्यार्थ्यांचे शिष्टमंडळ पुण्यात मुख्यमंत्र्यांची भेट घेणार आहे. यावेळी हे विद्यार्थी मुख्यमंत्र्यांसमोर आपल्या मागण्या मांडणार आहेत. आंदोलन स्थगित म्हणजे स्वल्पविराम आहे. पूर्णविराम नाही, असा इशारा या विद्यार्थ्यांनी दिला आहे. MPSC students protest
…तोपर्यंत आंदोलन चालू राहील
सकाळपासून शेकडो विद्यार्थ्यांनी पुण्यातील अलका टॉकीज चौकात ठिय्या मांडला आहे. एमपीएसीने राज्यसेवा परीक्षेचा नवीन अभ्यासक्रम 2023 पासून लागू करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र हा अभ्यासक्रम 2025 पासून लागू करावा अशी या विद्यार्थ्यांची मागणी आहे. जोपर्यंत नोटिफिकेशन येत नाही तोपर्यंत आंदोलन चालू ठेवू अशी भूमिका विद्यार्थ्यांनी घेतली आहे.
यावर मीडियाशी बोलताना देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले कि कधीतरी UPSC लेव्हलचा अभ्यासक्रम लागू करावाच लागेल. हा नवा अभ्यासक्रम 2025 पासून लागू करा, अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे. मात्र ही मागणी मान्य केली तर 2025 मधील विद्यार्थी 2027 मध्ये लागू करा अशी मागणी करतील. त्यामुळे या संदर्भात योग्य विद्यार्थी हिताचा निर्णय घेणार असल्याचं सांगितलं आहे.
