मुंबई, दि. 24 : देशातील एआयआयएमएस (AIIMS), आयआयएम (IIM), आयआयआयटी (IIIT), एनआटी (NIT), आयआयएससी (IISc), आयआयएसइआर (IISER) या शैक्षणिक संस्थांसह केंद्र सरकारच्या मनुष्यबळ विकास मंत्रालय संकेतस्थळावरील मान्यताप्राप्त नामांकित संस्थांमध्ये उच्च शिक्षण घेण्यासाठी अनुसूचित जाती/नवबौद्ध घटकातील विद्यार्थ्यासाठी राजर्षी शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजना समाज कल्याण विभागाकडून राबविली जाते. या योजनेसाठी जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांनी अर्ज करण्याचे आवाहन समाजकल्याण विभागाचे आयुक्त ओमप्रकाश बकोरिया यांनी केले आहे.Scholarship Scheme
राज्यातील १०० अनुसूचित जातीच्या /नवबौद्ध घटकांतील विद्यार्थ्यांना या योजनेचा लाभ देण्यात येतो. राज्यातील सर्व विभागातील विद्यार्थ्यांना समान संधी देण्याच्या उद्देशाने विभागीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळनिहाय १०० विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात येते. या योजनेसाठी पात्र ठरलेल्या विद्यार्थ्यांस संबंधित विद्यापीठ/ संस्थेने अभ्यासक्रमासाठी ठरवून दिलेले पूर्ण शिक्षण शुल्क, नोंदणी शुल्क, जिमखाना, ग्रंथालय, संगणक इत्यादी शुल्क संबंधित विद्यापीठ/ शैक्षणिक संस्थेमार्फत विद्यार्थ्यांच्या आधार संलग्न बॅक खात्यात जमा करण्यात येते. वसतिगृह व भोजन शुल्क याचा देखील संस्था आकारणीनुसार खर्च देण्यात येणार आहे. तसेच पुस्तकांसाठी ५ हजार रुपये व इतर शैक्षणिक खर्चासाठी ५ हजार रुपये असे दहा हजार रुपये दोन टप्प्यात अदा केले जाणार आहे.Scholarship Scheme
- PM Kisan Yojana: सरकारचा मोठा निर्णय, 15 लाख शेतकऱ्यांना 6,000 रुपयेचा लाभ मिळणार नाही
- “How Rs 12 Lakh Tax Exemption Works Under New Regime”
- Union Budget 2025-26: Sector-Wise Highlights | Download PDF
या योजनेविषयी आधिक माहिती, जाहिरात, अर्ज व नियमावली शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर जलद दुवे रोजगार या मथळ्याखाली प्रसिद्ध झालेली आहे. या संकेतस्थळावरुन विहित अर्जाचा नमुना डाऊनलोड करुन तो परिपूर्ण भरुन कागदपत्रांसह १४ ऑगस्ट २०२३ रोजी सायंकाळी ६:१५ वाजेपर्यंत आयुक्त, समाज कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, ३ चर्च पथ, पुणे येथे करावा. पदवी /पदव्युतर पदवी/ पदव्युतर पदविका पूर्णवेळ अभ्यासक्रमासाठी या योजनेचा लाभ देय असणार आहे. राज्यातील रहिवासी असलेल्या विद्यार्थ्यांनाच याचा लाभ मिळणार आहे, अशी माहिती समाजकल्याण आयुक्त श्री. बकोरिया यांनी दिली आहे.Scholarship Scheme