महाराष्ट्र सरकारने अनुसूचित जमातीतील शेतकऱ्यांसाठी सिंचनाच्या सोयीसुविधा वाढवण्यासाठी ‘बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना’ सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना 100% अनुदानावर विविध सिंचन सुविधा पुरवल्या जातात. यामध्ये नवीन विहिरींचे खोदकाम, बोअरिंग, प्लास्टिक अस्तरित शेततळी, सूक्ष्म सिंचन प्रणाली, पीव्हीसी पाइप बसवणे आणि जुन्या विहिरींची दुरुस्ती यांचा समावेश आहे. याव्यतिरिक्त, सरकारने आता बोअरवेलसाठी देखील या योजनेअंतर्गत 50,000 रुपयांपर्यंत अनुदान मंजूर केले आहे.
सिंचन सुविधा वाढवण्यासाठी शासनाचा पुढाकार:
राज्यातील शेतकऱ्यांना सिंचनासाठी अधिकाधिक मदत मिळावी, यासाठी सरकार सातत्याने नवनवीन योजना राबवत आहे. मागील पाच वर्षांत अनेक शेतकऱ्यांनी या योजनांचा लाभ घेत आपल्या शेतात सिंचन विहिरी खोदून पाण्याची सोय केली आहे. विशेषतः अनुसूचित जमातीतील शेतकऱ्यांना हे अनुदान मोठा दिलासा देणारे ठरत आहे. ज्या शेतकऱ्यांकडे सिंचनाची सुविधा उपलब्ध नाही, त्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा आणि आपल्या शेतीच्या उत्पादनात वाढ करावी.
पात्रता:
- अर्जदार हा महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा.
- अर्जदार अनुसूचित जमातीतील शेतकरी असावा.
- अर्जदाराकडे वैध जातीचा दाखला असणे आवश्यक आहे.
- अर्जदाराच्या नावावर सातबारा आणि आठ-अ उतारा असावा.
- अर्जदाराचे वार्षिक उत्पन्न 1.5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे.
- अर्जदाराच्या नावावर किमान 0.40 हेक्टर शेती असणे आवश्यक आहे.
बोअरवेल अनुदानासाठी आवश्यक कागदपत्रे:
- वैयक्तिक कागदपत्रे: आधारकार्ड, जातीचा दाखला, उत्पन्नाचा दाखला
- शेतीविषयक कागदपत्रे: सातबारा आणि आठ-अ उतारा, 100 रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरवरील प्रतिज्ञापत्र, 0.40 हेक्टर शेती असल्याचा तलाठ्याचा दाखला, विहीर नसल्याचा दाखला (बोअरवेलसाठी)
- 500 फुटांच्या परिसरात अन्य विहीर नसल्याचा दाखला
- शासन व स्थानिक स्तरावरील कागदपत्रे: कृषी अधिकाऱ्याचे क्षेत्रीय पाहणी शिफारसपत्र, गटविकास अधिकाऱ्याचे शिफारसपत्र, जागेचा फोटो आणि ग्रामसभेचा ठराव
ऑनलाईन अर्ज प्रक्रिया:
- महाराष्ट्र सरकारच्या महाडीबीटी (MahaDBT) पोर्टलवर लॉगिन करा.
- ‘शेतकरी योजना’ विभाग निवडा.
- ‘बिरसा मुंडा कृषी क्रांती योजना’ हा पर्याय निवडून अर्ज भरावा.
- अधिक माहितीसाठी स्थानिक कृषी सहाय्यक किंवा सीएससी केंद्रात संपर्क साधावा.
