सरकारच्या या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर आज सुनावणी पार पडली. दहावीची परीक्षा रद्द केल्याच्या निर्णयावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने सीबीएसई, एसएससी बोर्ड आणि राज्य सरकारला फटकारलं आहे. बारावीची परीक्षा होऊ शकते तर दहावीची का नाही? असा सवाल न्यायालयाने बोर्डाला आणि राज्य सरकारला केला.
न्यायालयाचे परखड प्रश्न
- 12वी परीक्षा घेता येतात तर 10वी परीक्षा का नाही ?
- महाराष्ट्राची 10वी परीक्षान घेऊन शैक्षणिक भाविष्य का खराब करता ?
- अंतर्गत परीक्षा न झालेल्या गुणांच्या आधारे विद्यार्थ्यांना फुगवट्याच्या गुणांच्या आधारे विद्यार्थी कसे उत्तीर्ण करणार?
- 10वी परीक्षा न घेता विद्यार्थी पुढील अभ्यासक्रमास कसे प्रवेश देणार ?
- महाराष्ट्र शासनाने 10वी परीक्षा रद्दचा कोणताही गांभिर्याने विचार केलेला नाही असे का ?
जवळपास पाऊणतास ही सुनावणी सुरू होती. न्यायमूर्ती शाहरूख काथावाला आणि न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. न्यायालयाने सर्व प्रतिवादींच्या वकिलांना आपले मुद्दे लेखी स्वरुपात मांडण्यास सांगितले आहेत.
दहावीची निकाल केवळ अंतर्गत मूल्यमापन करून कसा जाहीर केला जाऊ शकतो? असाही प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला.
याचिकाकर्ते धनंजय कुलकर्णी यांचे वकील उदय वारुंजीकर यांनी बीबीसी मराठीशी बोलताना सांगितलं, “मुंबई उच्च न्यायालय म्हणाले, शिक्षणाचा खेळखंडोबा चालवलेला आहे. विद्यार्थ्यांचे भवितव्य खराब करू नका. परीक्षा केव्हा घेणार आहात ते सांगा? 12 मे रोजी जारी केलेला परीक्षा रद्द केल्याचा शासन निर्णय आम्ही का रद्द करू नये? हे सांगा असं न्यायालयाने विचारलं. बारावीची परीक्षा घेताय तर दहावीची परीक्षा का नाही? असे प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयने सरकारी वकिलांना विचारले.”
