मराठा मंत्र्यांना आरक्षणात रस नाही, त्यांना मंत्रीपद टिकवण्यात रस आहे- नारायण राणे

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आपल्या सहकाऱ्यांसह राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली.

त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना लिहिलेल्या पत्र राज्यपालांकडे सुपूर्द केलं. त्यावरुन भाजपचे खासदार नारायण राणे यांनी ठाकरे सरकारवर जोरदार निशाणा साधला आहे. ठाकरे सरकारला मराठ्यांना आरक्षण द्यायचंच नव्हतं, अशा शब्दात राणे यांनी राज्य सरकारवर जोरदार प्रहार केलाय. शिवाय, जबाबदारी झटकण्याचं काम सरकराच्या शिष्टमंडळानी केलं असल्याचही ते बोलले आहेत. (Maratha ministers are not interested in reservation, they are interested in retaining ministerial posts- Narayan Rane)

सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षण रद्द केल्यानंतर राज्यपालांना निवदेन देण्याची घाई का? त्याऐवजी मुख्यमंत्र्यांनी विरोधी पक्षनेते, सर्व मराठा संघटनांचे नेते, तज्ज्ञांना बोलवा. विचार विनिमय करा, चर्चा करुन पुढल्या पावलांबाबत निर्णय घ्यायला हवा होता, असंही राणेंनी म्हटलंय. तसंच मराठा मंत्र्यांना आरक्षणात रस नाही. त्यांना आपलं मंत्रिपद टिकवण्यात रस असल्याचा टोलाही राणेंनी लगावलाय. रंतर मराठा आरक्षण संबंधी हे तीन पक्षांचं सरकार किती आग्रही होतं? त्यांची किती मानसिकता होती? आरक्षण मिळवून देण्यासाठी त्यांनी काय तयारी केली होती? कोण कोणत्या वकिलांशी मुख्यमंत्री आणि ही समिती हे जे आता मंत्री गेले होते, त्यांनी काय अभ्यास केला? हा जो प्रस्ताव न्यायालयासमोर महाराष्ट्राने पाठवला आहे, तो प्रस्ताव काय आहे? यापूर्वी १०२, १०३ घटना दुरूस्ती झाली आहे.

इंद्रा सहानी समितीचा रिपोर्ट समोर आहे. याला वगळून राज्य सरकारने जो राणे समितीने अहवाल दिला, त्याच्या आधारे सर्वोच्च न्यायालयात पाठवला. सर्वोच्च न्यायालयाने नाकारल्यानंतर आता हे राज्यपालांकडे जात आहेत आणि सांगत आहेत की आता, सर्वोच्च न्यायालयाने सांगतिलं आहे की सर्व अधिकार केंद्र व राष्ट्रपतींचा आहे. म्हणून मुख्यमंत्री म्हणतात की आता केंद्राने पाहावं. म्हणजे आपली जबाबदारी झटकण्याचं काम या शिष्टमंडळाने केलं. मराठ्यांना आरक्षण देणं हे या सरकारच्या मनात नाही. त्यामुळे मराठ्यांनी आता एक होण्याची गरज आहे. सगळ्या मराठा संघटनांनी एक व्हायला हवं. समाजानेही एकत्र यायला हवं, असं आवाहन राणे यांनी केलंय.