सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केलं असून राज्य सरकारचा कायदा रद्द केला आहे. तसेच गायकवाड समितीच्या शिफारशीही नाकारण्यात आल्या आहेत. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी अपवादात्मक परिस्थिती दिसून येत नाही. त्यामुळे एसईबीसीच्या नावाखाली देण्यात आलेलं आरक्षण आम्ही रद्द करत आहोत, असं कोर्टाने म्हटलं आहे. (Supreme Court Maratha Reservation Final Verdict)
मराठा समाजाला आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास ठरवण्यात आल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने समानतेच्या तत्त्वाचं उल्लंघन केलं आहे. मात्र, या निर्णयामुळे वैद्यकीय प्रवेशातील आरक्षणावर काहीही परिणाम होणार नाही, असंही कोर्टाने नमूद केलं आहे. महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण दिलं होतं. त्यामुळे राज्यातील आरक्षणाची मर्यादा 68 टक्क्यांवर गेली होती. या आरक्षणाला कोर्टात आव्हान देण्यात आलं होतं.
ताज्या बातम्या मोबाईल वर मिळवण्यासाठी तुमचा ईमेल Subscribe करा
मात्र 9 सप्टेंबर 2020 पर्यंत मराठा आरक्षणानुसार (Maratha Reservation) झालेले वैद्यकीय प्रवेश सर्वोच्च न्यायालयाने वैद्य ठेवलेले आहेत. एमपीएससी मधून निवड झालेल्या 413 उमेदवारांच्या निवड प्रक्रिया पूर्ण झालेल्या आहेत. फक्त कोरोनाच्या कारणास्तव त्यांना नियुक्ती पत्रक दिले गेले नव्हते. त्यामुळे या उमेदवारांना तत्काळ सेवेमध्ये रुजू करण्यात यावे अशी मागणी होत आहे.
मराठा आरक्षण निकाल दुर्दैवी असला तरी मा सर्वोच्च न्यायालयाने 9 सप्टेंबर 2020 च्या स्थागिती आदेशापूर्वीच्या नियुक्तयांचा मार्ग मोकळा केलेला असून शासनाने सर्व मराठा उमेदवाराना तत्काळ शासकीय सेवेत समावून घ्यावे.नोकरभर्ती मध्ये आरक्षणाचा लाभ घेऊन खुल्या प्रवर्गात दावा न करता खुल्या प्रवर्गातून दिले जाणारे बेकायदेशीर अतिरिक्त आरक्षण बंद करण्यात यावे.
प्रशांत भोसले
मराठा आरक्षण समर्थक याचिकाकर्ता
राज्य समन्वयक मराठा क्रांती मोर्चा सांगली
राज्यसेवा मधून ज्या 413 उमेदवार निवडले आहेत त्यांना लवकरात लवकर जॉइनिंग द्यावी आणि ज्यांची sebc मधून पीएसआय शारीरिक चाचणी साठी निवड झाली आहे तसेच इंजिनिअरिंग सर्विसेस साठी मुलाखतीस पात्र ठरलेले आहेत अश्या सर्व विद्यार्थ्यंच्या हिताचा निर्णय राज्य शासनाने घ्यावा. राहुल कवठेकर एमपीएससी समन्वय समिती
मराठा आरक्षण कायद्याला दिलेल्या स्थगिती पूर्वीच म्हणजे 9 सप्टेंबर 2020 पूर्वी आमची सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. त्यामुळे शासनाने निवड झालेल्या सर्वच 2185 उमेदवारांना लवकरात लवकर नियुक्त देणे गरजेचे आहे.
संकेत कदम , MPSC2019 SEBC उमेदवार
