एमपीएससी आयोगाने 25 मे रोजी घोषणा केली की, पोलिस उपनिरीक्षक, महाराष्ट्र दुय्यम सेवा अराजपत्रित, गट- ब (मुख्य) स्पर्धा परीक्षा या पदासाठी शारीरिक चाचणीचे गुण अर्हताकारी करण्यात आलेली असून, शारीरिक चाचणीत उत्तीर्ण होण्यासाठी एकूण गुणांपैकी किमान 60 टक्के गुण मुलाखतीस पात्र होण्यासाठी आवश्यक राहतील. तसेच या गुणांचा अंतिम गुणवत्ते करिता/अंतिम निवड करिता विचार होणार नाही.
दरम्यान एमपीएससी समन्वय समितीने घेतलेल्या वोटिंग पोल ला विद्यार्थ्यानी आयोगाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. 70 टक्के विद्यार्थ्यानी हा निर्णय योग्य आहे असे मत नोंदवले आहे.
Physical exam Qualifying केल्यामुळे अधिकारी केंद्रित परीक्षा होण्यास मदत होईल. पोलीस उपनिरीक्षक हे पोलीस दलातील कटिंग एज पातळीवरील तपासी अधिकारी असल्याने मुख्य परीक्षा प्रामुख्याने बौद्धिक क्षमतेचा कस पाहणारी असेल.
अमोल ठाकुर , पोलिस उपअधीक्षक
एमपीएससी ने घेतलेला हा निर्णय ऐतिहासिक आहे. या निर्णयातून मैदानी चाचणीला दुर्लक्षित करण्यात आलेले नाही. शारीरिक आणि बौद्धिक दृष्ट्या सक्षम उमेदवार पोलिस खात्याला मिळतील. गुन्ह्यांचे उकल करताना बौद्धिक क्षमतेचा कस लागतो. या निर्णयाने कोणत्याही उमेदवारांचे नुकसान होणार नसून समान संधी मिळेल. - मीरा बोरवणकर, माजी पोलीस आयुक्त, पुणे शहर
आयोगाचा निर्णय योग्य असण्याची विविध कारणे आहेत.
- गुन्हेगारीचे बदलते स्वरुप (सायबर क्राईम, आर्थिक गुन्हे, आधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित गुन्हे)
- हुशार, इंटेलिजन्ट विद्यार्थीचा पोलीस दलात समावेश होईल.
- स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थीचे वाढते वय.
- केंद्रीय स्तरावर याच पदासाठी केवळ पात्रता गुण आवश्यक आहेत.
- सिलेक्शन नंतर नाशिक येथे खडतर ट्रेनिंग असतेच.
- पोलीस दलाचे आधुनिकीकरण करणे आणि तंत्रज्ञानाचा वापर वाढवणे. (नाशिक येथे ट्रेनिंगसाठी गेलेल्या विद्यार्थी यांना लॅपटॉप सुद्धा हाताळता येत नाहीत)
- गुंतागुंतीच्या गुन्ह्यांचा तपास करताना बौद्धिक क्षमतेचा कस लागतो.
- गुंतागुंतीची आणि तंत्रज्ञान आधारित गुन्ह्यांचा शोध, तपास करण्यासाठी विशेष बौद्धिक क्षमता असावी लागते.
एमपीएससी आयोगाच्या या निर्णयाचे विद्यार्थ्यांकडून स्वागत करण्यात आले असतानाच 29 मे रोजी आमदार रोहित पवार यांनी गृहमंत्र्यांकडे मैदानी परिक्षेलाही समान न्याय द्यावा,अशी मागणी केल्यामुळे स्पर्धा परीक्षा करणार्‍या विद्यार्थ्यांमध्ये प्रचंड नाराजीचे वातावरण आहे. बर्‍याच विद्यार्थ्यानी आमदार रोहित पवार यांना एमपीएससी आयोगाला स्वत: निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य आहे याची आठवण करून दिली.
