आज केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हे कोल्हापूर दौऱ्यावर आले होते. कोल्हापूर जिल्हा बारा असोसिएशनचे अध्यक्ष ऍड. प्रशांत देसाई, उपाध्यक्ष ऍड. विजयसिंह पाटील, सेक्रेटरी ऍड. तेजगोंडा पाटील, माजी अध्यक्ष ऍड. प्रशांत चिटणीस, ऍड. अजित मोहिते यांनी भेट घेऊन कोल्हापूर सांगली सातारा सिंधुदुर्ग रत्नागिरी सोलापूर या सहा जिल्ह्यांकरिता मुंबई उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच Kolhapur bench कोल्हापूर येथे स्थापन व्हावे या मागणी करिता निवेदन दिले. यावेळी मा. मंत्री महोदयांनी या दीर्घकालीन प्रलंबित प्रश्नावर राज्याचे मुख्यमंत्री व मुख्य न्यायाधीश यांच्या भेटीबाबत सकारात्मक प्रयत्न करण्याचे आश्वासन दिले. यावेळी राज्यसभेचे खासदार मा. धनंजय महाडिक हे देखील उपस्थित होते त्यांनी देखील या प्रश्नावर अत्यंत प्रभावीपणे मंत्री महोदयांना माहिती पुरविली.
कोल्हापूरला खंडपीठ व्हावे, ही मागणी अनेक वर्षापासून प्रलंबितच ठेवण्यात आली आहे. कोल्हापूर खंडपीठ मान्य झाले तर सांगली, सातारा, कोल्हापूर, सोलापूर, सिंधुदुर्ग, आणि रत्नागिरी या जिल्ह्यांतील लाखो नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे. या परिसरांत प्रॉपर्टी संदर्भातील खटल्यांचे प्रमाण अधिक आहे. सध्या येथील तक्रारदारांना किरकोळ खटल्यांसाठी देखील वर्षानुवर्षे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या फे-या माराव्या लागतात.
कोल्हापूरला खंडपीठ Kolhapur bench होण्यासाठी राजकीय अडथळे ?
गेल्या कित्येक वर्षांपासून कोल्हापुरात उच्च न्यायालयाचे खंडपीठ स्थापन व्हावे यासाठी आंदोलने सुरु आहेत. राज्य पुनर्बांधणी कायदा, मुंबईपासून कोल्हापूरचे अंतर आणि प्रलंबित खटल्यांची संख्या याचा विचार करूनच निवृत्त मुख्य न्यायमूर्ती मोहीत शहा यांनी कोल्हापूरमध्येच नव्याने खंडपीठ होऊ शकते, असे सुचवले होते. राज्य सरकारनेही याच आधारावर मंत्रिमंडळात ठराव केला, मात्र ऐनवेळी कोल्हापूरसह पुण्याचा देखील खंडपीठ मागणी ठरावात घुसडल्याने तिढा निर्माण झाला. पुण्याची मागणी तीन वेळा उच्च न्यायालयाने फेटाळूनही पुन्हा मागणी केली होती. यातून होणारा विलंब कोल्हापूरसह सहा जिल्ह्यांसाठी अन्यायकारक ठरत होता. कोल्हापुरात खंडपीठ स्थापन होणे हा कायदेशीर अधिकार असूनही केवळ राजकीय हेतू आणि लोकप्रतिनिधींच्या मानसिकतेअभावी दुर्लक्षित राहत होता.
सध्या मुंबई उच्च न्यायालयाला न्यायमूर्ती नाहीत. केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करून आधी मुख्य न्यायमूर्तींची नेमणूक झाली पाहिजे. त्यानंतरच खंडपीठाबाबतचा ठोस निर्णय होऊ शकतो. नव्या मुख्यमंत्र्यांना या प्रश्नाची तीव्रता लक्षात आणून दिली पाहिजे. खंडपीठ कोल्हापुरात होणे सर्वांच्या हिताचे आहे. Kolhapur bench
