मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 मधील सौर प्रकल्पासाठी सबस्टेशननिहाय आवश्यक सुयोग्य जमिनींची निश्चिती योग्यता तपासून त्वरित करावी. या जमिनी नोडल एजन्सीला हस्तांतरित करण्यासाठी अभियान स्तरावर काम करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.
सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 संदर्भात आढावा बैठक झाली. यावेळी अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिव आभा शुक्ला, महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्रा, उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी हे उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0 ही राज्याची महत्वाकांक्षी योजना आहे. वातावरण बदलाचे दुष्परिणाम मोठ्या प्रमाणात जाणवत असल्याचे आपण सर्वजण पाहत आहोत. या पार्श्वभूमीवर सौर ऊर्जेचा जास्तीत जास्त वापर वाढला पाहिजे. यातून उद्योगांना कमी दराने वीज मिळण्यासाठी तसेच पर्यावरण संवर्धनासाठीही मदत होणार आहे. शेतकऱ्यांना दिवसा वीज उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने ही योजना अतिशय उपयुक्त ठरणार असल्याने या कामांना वेग देण्यात यावा. सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करावे. महाराष्ट्र राज्याची ही महत्वाकांक्षी योजना आता केंद्र सरकारनेही स्वीकारली आहे. या योजनेमध्ये उत्कृष्ट काम करणाऱ्या पहिल्या 5 जिल्ह्यांना पारितोषिक देण्यात येणार असल्याचेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.
या योजनेअंतर्गत कृषीभार असलेले 2731 सबस्टेशन निश्चित करण्यात आले असून या सबस्टेशनची क्षमता 17 हजार 868 मेगावॅट आहे. यासाठी 88 हजार 432 एकर जागेची आवश्यकता असून 35 हजार एकर जमीन निश्चित झाली आहे. 53 हजार एकर जमीन अजून निश्चित करणे अपेक्षित आहे.
यासाठी महाराष्ट्र राज्य सोलर अॅग्रो कंपनी स्थापन करण्यात आली आहे. नाशिक, सोलापूर, अहमदनगर, नागपूर, धुळे-नंदुरबार ही 5 क्लस्टर पहिल्या टप्प्यात निवडण्यात आली असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.
