चंद्रपूर : फडणवीस सरकारच्या काळात चंद्रपूरमध्ये दारूबंदी करण्याचा निर्णय झाला होता. मात्र अनेक दिवसांपासून सामाजिक कार्यकर्त्यांसह चंद्रपूरमधील शेकडो गावांनी दारुबंदी कायम ठेवण्याच्या मागणीसाठी आंदोलन केलं. मात्र, ठाकरे सरकारने हा विरोध झुगारुन चंद्रपूरमधील दारु बंदी उठवण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे. काँग्रेस नेते आणि मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी मागील काही काळापासून चंद्रपूरमधील दारुबंदी हटवण्यासाठी जोरदार प्रयत्न केले होते. यानंतरच हा निर्णय घेण्यात आलाय. अवैध दारू विक्री व गुन्हेगारीतील वाढ रोखण्यासाठी आपण हा निर्णय घेत असल्याचा दावा सरकारने निर्णय घेताना केला.
अवैध दारु, गुन्हेगारीत वाढ ठरली कारणं
यासंदर्भात माध्यमांना माहिती देताना राज्याचे आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री आणि चंद्रपूरचे पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी प्रसारमाध्यमांना माहिती देताना आपली भूमिका मांडली आहे. “दारूबंदी लागू केल्यानंतर जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर अवैध दारू सेवन आणि त्याची विक्री वाढली होती. तरुण वर्ग त्याच्या आहारी जाऊ लागला होता, तर महिला-लहान मुले या व्यवसायात उतरले होते. परिणामी जिल्ह्यामध्ये गुन्हेगारीमध्ये वाढ होऊ लागली होती. यासंदर्भात सरकारने नेमलेल्या समितीच्या अहवालानुसार दारुबंदी करण्यात आली आहे”, अशी माहिती वडेट्टीवार यांनी दिली आहे.
राज्य सरकारने केली होती समिती गठित
चंद्रपूर जिल्ह्यात एप्रिल २०१५ पासून अस्तित्वात असलेल्या दारूबंदीचा समाजमनावरील परिणाम जाणून घेण्यासाठी राज्य शासनातर्फे उच्चस्तरीय अभ्यास समिती गठीत करण्यात आली होती. चंद्रपूर जिल्ह्यात लागू असलेल्या दारूबंदीचा या जिल्ह्यातील सामाजिक व आर्थिक परिस्थितीवर काय परिणाम झाला तसेच दारुबंदीबाबत येथील नागरिकांचे काय मत आहे, हे जाणून घेऊन त्याचा अभ्यासाअंती निष्कर्ष काढण्यासाठी राज्य शासनाने १२ जानेवारी २०२१ ला सेवानिवृत्त प्रधान सचिव रमानाथ झा यांच्या अध्यक्षतेखाली १३ सदस्यीय समिती स्थापन केली होती. यात उत्पादन शुल्क विभागाचे नागपूर विभागीय उपायुक्त मोहन वर्दे, अ‍ॅड. प्रकाश सपाटे, अ‍ॅड. वामनराव लोहे, गोंडवाना विद्यापीठाचे माजी कुलगुरू डॉ. किर्तीवर्धन दीक्षित, प्रदीप मिश्रा, चंद्रपूर प्रेस क्लबचे अध्यक्ष संजय तायडे, अ‍ॅड. जयंत साळवे, सामाजिक कार्यकर्त्या बेबीताई उईके यांच्यासह जिल्हा पोलीस अधीक्षक, जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा समाज कल्याण अधिकारी तसेच जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी यांचा समावेश होता.
या निर्णयावर बोलताना भाजप नेते सुधीर मुनगंटीवार म्हणाले, “चंद्रपूर जिल्ह्याची दारुबंदी उठविताना सरकारने अजब कारण दिल आहे. वर्धा-गडचिरोली जिल्ह्यातही हीच तस्करीची स्थिती आहे. शेतकरी वीज बिल माफ करा या मागणीऐवजी परमिट रूमवाल्यांना सूट द्या असे म्हणणाऱ्यांकडून यापेक्षा जास्त अपेक्षा नव्हती. पदोन्नतीतील आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून लक्ष हटवण्यासाठी सरकारने काँग्रेसला दारुबंदी हटवण्याचं गिफ्ट दिलंय.” या सरकारने कोरोना काळात दारुबंदी उठवून अमूल्य काम केल्याचा टोला मुनगंटीवार यांनी लगावला.
