राज्यपाल रमेश बैस यांनी एका उच्च स्तरीय बैठकीत राज्यातील कृषी विभागाच्या विविध केंद्र – पुरस्कृत व राज्य योजनांचा राजभवन येथे आढावा घेतला.
कृषी हा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. हा कणा बळकट राहण्यासाठी शेतकऱ्यांना सक्षम केले पाहिजे असे सांगताना कृषी योजनांचा राज्यातील शेतकऱ्यांना अधिकाधिक लाभ व्हावा या दृष्टीने अर्थसंकल्पीय निधी आर्थिक वर्ष संपण्यापूर्वी पूर्णपणे खर्चित होण्याच्या दृष्टीने नियोजन करण्याची सूचना राज्यपालांनी यावेळी केली. कृषी विकासासंदर्भात काही धोरणात्मक अडचणी असल्यास आपण त्याबाबत शासनाशी चर्चा करु, असे राज्यपालांनी सांगितले.
शिक्षकभरतीसाठी उपमुख्यमंत्री मा.अजित पवारांची भेट
कृषी योजनांचा लाभ राज्यातील अनुसूचित जाती व जमातीच्या लोकांपर्यंत प्रभावी पद्धतीने पोहोचत आहे किंवा कसे याबाबत आपणास अवगत करावे असे सांगताना फलोत्पादन विकासासंदर्भात आपण स्वतंत्रपणे आढावा घेऊ असे राज्यपालांनी सांगितले.
कृषी विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अनूप कुमार यांनी २०२३ – २४ या वर्षाकरिता कृषी क्षेत्रातील शासनाच्या उद्दिष्टांची तसेच २०२३ – २४ वर्षाकरिता अर्थसंकल्पीय तरतुदी व नव्या उपक्रमांची माहिती दिली.
राज्याचे कृषी आयुक्त सुनील चव्हाण, नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाचे संचालक परिमल सिंह, ‘स्मार्ट प्रकल्प’ संचालक कौस्तुभ दिवेगावकर, महाबीजचे व्यवस्थापकीय संचालक सचिन कलंत्रे यांनी देखील यावेळी सादरीकरण केले व आपापल्या विभागांच्या कामाची माहिती दिली.
