राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारकडून मराठा समाजाची आरक्षणाबाबत फसवणूक व दिशाभूल चालू आहे. आघाडी सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात फेरविचार याचिका दाखल करण्यास दिरंगाई का होत आहे, असा सवाल भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष मा. चंद्रकांतदादा पाटील यांनी मंगळवारी केला.(Why delay the reconsideration petition for reservation? Chandrakant Patil’s question to the state government)
मा. प्रदेशाध्यक्षांच्या अध्यक्षतेखाली व विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते मा. देवेंद्र फडणवीस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत भाजपाच्या मराठा आरक्षणविषयक समितीची बैठक मुंबईत झाली. त्यानंतर ते बोलत होते.
बैठकीस माजी मुख्यमंत्री नारायण राणे, विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, शिवसंग्रामचे नेते विनायक मेटे, अण्णासाहेब पाटील महामंडळाचे माजी अध्यक्ष नरेंद्र पाटील, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष प्रसाद लाड, प्रदेश सरचिटणीस श्रीकांत भारतीय, प्रदेश सरचिटणीस रविंद्र चव्हाण, माजी मंत्री हर्षवर्धन पाटील, माजी मंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर, खा. रणजितसिंह नाईक निंबाळकर, कोल्हापूर ग्रामीण जिल्हाध्यक्ष समरजीतसिंह घाटगे, आ. राणा जगजितसिंह आणि आ. श्वेता महाले उपस्थित होते.
मा. चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले की, देवेंद्र फडणवीस सरकारने दिलेले मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकविण्यात महाविकास आघाडी सरकार पूर्ण अपयशी ठरले. त्यानंतर आताही महाविकास आघाडी सरकारकडून दिरंगाई सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर त्या निर्णयाच्या विरोधात केंद्र सरकारने फेरविचार याचिका दाखल केली. परंतु, महाविकास आघाडी सरकार मात्र वेळेत फेरविचार याचिका दाखल करण्यास दिरंगाई करत आहे. या सरकारने एक समिती स्थापन करून तिला पंधरा दिवसांचा वेळ दिला आहे. आघाडी सरकारकडून मराठा समाजाची दिशाभूल आणि फसवणूक सुरू आहे.
मा. चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले की, घटनेच्या १०२ व्या दुरुस्तीनंतरही राज्य सरकारची मराठा आरक्षणाबाबत जबाबदारी आहे. मराठा समाज मागास आहे हे पुन्हा सिद्ध करावे लागेल. त्यासाठी सर्वप्रथम राज्य मागासवर्ग आयोगाचे गठन करून व्यापक सर्वेक्षण करून मराठा समाजाचा मागासलेपणा सिद्ध करणारा अहवाल घ्यावा लागेल. सर्वोच्च न्यायालयाने गायकवाड आयोगाबद्दल जे मुद्दे उपस्थित केले त्यावरही नव्या अहवालात उत्तर असावे लागेल. राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल आल्यानंतर राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाची भूमिका सुरू होते. परंतु, महाविकास आघाडी सरकार मागासवर्ग आयोग स्थापन करण्यातही दिरंगाई करत आहे.
ते म्हणाले की, भारतीय जनता पार्टीने मराठा समाजाला पुन्हा आरक्षण मिळवून देण्यासाठी आणि आंदोलनासाठी पूर्णपणे पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. भाजपातर्फे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली तज्ञांची समिती नेमून न्यायालयाच्या निकालामध्ये व मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत नेमके काय झाले आहे आणि कशी ही जबाबदारी पूर्णपणे राज्य शासनाची आहे याचा अहवाल आम्ही तयार करत आहोत. त्याची मांडणी राज्यपालांकडे करणार आहोत. राज्यपालांनी राज्याचे संवैधानिक प्रमुख म्हणून महाविकास आघाडी सरकारला सांगावे की, त्यांनी राज्याची दिशाभूल करू नका.
ते म्हणाले की, कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे लॉकडाऊन लागू केला. आता कोरोनाच्या रुग्णांची संख्या कमी झाल्यानंतर आढावा घेऊन पुढचा निर्णय घ्यायला हवा. परंतु, राज्य सरकारचे मंत्री एक जूननंतरही पुढे लॉकडाऊन लागू करू असे आताच सूचित करत आहेत. मराठा समाज रस्त्यावर उतरू नये म्हणून आणखी कडक लॉकडाऊन लावला जात आहे. या सरकारला मराठा समाजाचे आंदोलन महाराष्ट्रात होऊ द्यायचे नाही.