28 फेब्रुवारी रोजी झालेल्या आरोग्य विभागाच्या परीक्षेत अनेक गैरव्यवहार झाले आहेत. मास कॉपी, डमी रॅकेट, पेपर फुटणे, पेपर उशिरा मिळणे, पेपर चा दर्जा चुकीचा असणे, म्हणजे कनिष्ठ लिपिक चा पेपर 100 प्रश्न चा वरिष्ठ लिपिक चा पेपर 50 प्रश्नाचा असणे तसेच मराठी विषय सोडून सर्व 75 प्रश्न इंग्रजी मधून असणे. अशा हजारो चुका मे. जिजर वेब प्रायव्हेट लिमिटेड या खाजगी कंपनीने केल्या याला सर्वस्वी खाजगी कंपन्या कारणीभूत आहेत. यामुळे विद्यार्थी सरकारी नोकरी साठी खाजगी कंपनीचा अठास का? असा प्रश्न उपस्थित करत आहेत.
एकीकडे एमपीएससी आयोग सर्व परीक्षा घेण्यासाठी तयार आहे. पण राज्यसरकार कडून याबाबत कोणतेही आदेश एमपीएससी आयोगाला देण्यात आलेले नाहीत. सामान्य प्रशासन विभागाने MPSC कडे गट -क पदांच्या परीक्षा देण्यासाठी एक पॅनल गठित केलंय आणि एकीकडे सामान्य प्रशासन विभाग सरळ सरळ खासगी कंपन्यांकडे परीक्षा देण्याचे जीआर प्रसिद्ध करतेय यामुळे एकच गोष्ट लक्षात येते की महाविकास आघाडी सरकारला भोळ्या विद्यार्थांना परीक्षा mpsc कडे देऊ असे सांगून फक्त लटकवून ठेवायचे आहे का ? पण परीक्षा घेताना मात्र खाजगी कंपन्याच घेतील, असच चित्र दिसत आहे. अश्या भ्रष्ट खेळाच्या कात्रीत आज सामान्य विद्यार्थी अडकला आहे.
फडणवीस सरकारच्या काळात झालेल्या "महपरिक्षा पोर्टल" घोटाळ्याची व्याप्ती मध्यप्रदेशातील व्यापम घोटल्यापेक्षा मोठी होती, त्या सगळ्या परीक्षा खासगी कंपनी मार्फत झाल्या होत्या. महाआघाडी सरकार महापरीक्षा बंद करून सर्व परीक्षा पारदर्शक घेऊ अश्या घोषणा देऊन सत्तेवर आले होते. पण मागच्याच सरकारची री ओढत या सरकारनेही या सर्व परीक्षा खासगी कंपन्यांना दिल्या आहेत त्यामुळे पुन्हा घोटाळे अटळ आहेत. -निलेश गायकवाड - MPSC समन्वय समिती, महाराष्ट्र राज्य
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग असताना खाजगी कंपनीला एवढे दोष असताना त्याचे उखळ पांढरे करणे,या पाठीमागे काय उद्देश आहे? असा सवाल उपस्थित होतो. 19 मे 2021 रोजी पुन्हा महाराष्ट्र सरकारने खाजगी कंपनी मार्फत स्पर्धा परीक्षा प्रक्रिया राबवणे बाबत जी.आर प्रसिद्ध केला आहे. त्यामुळे पुन्हा विद्यार्थ्यांमध्ये असंतोष पहायला मिळत आहे. कारण फेब्रुवारी मध्ये झालेल्या भरतीप्रक्रिया पूर्ण झाली असे आरोग्य मंत्री सांगतात. परंतु अनेक पदामधील प्रथम क्रमानें उत्तीर्ण झालेले विद्यार्थी घरीच आहेत. शासनाच्या अधिकृत वेबसाईट वर अंतिम निकाल न लावता ही भरतीप्रक्रिया पुर्ण कशी होऊ शकते हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या भरती प्रक्रिया राबविण्यामुळे कोणाला सामावून घेतले, हे सरकारने कोणतेही पुरावे पाठीशी ठेवले नाहीत अशी माहिती विद्यार्थ्यांना देत आहेत.
हे ही वाचा
MPSC ऐवजी खाजगी कंपण्यावरच सरकारची मेहेर नजर
MPSC |आरोग्य भरती विरोधात MPSC समन्वय समिती याचिका दाखल करणार
फेबुरवारी मध्ये झालेली भरती प्रकिया पारदर्शक झालेली नसताना सरकारने पुन्हा त्याच कंपनीला भरती प्रक्रिया राबवणे आहे म्हणजे प्रामाणिक विद्यार्थांच्या जीवाशी खेळणे असून सरकारला तरुण वर्गाबद्दल कोणतीही आस्था नाही असे स्पष्ट दिसून येत आहे. -विकास वायकुले, (सोलापूर)
विद्यार्थ्यांचा खाजगी कंपनी वरचा विश्वास नसताना खाजगी कंपनी नेमणे चुकीचे आहे. सरकारी पदावरील राजकीय नेते मतदान EVM वर घेण्यास विरोध करतात, त्याच निवडणूक आयोगावर विश्वास नाही. मग विद्यार्थांचे सरकारी नोकरी चे पेपर खाजगी कंपनी द्वारे का ? -मनोज गोविंद आदटराव, उस्मानाबाद
