ऊस उत्पादक वगळता इतर शेतकऱ्यांना तीन कृषी कायदे करून अदानी अंबानींच्या दावणीला बांधल्यानंतर ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना खाजगी साखर कारखानदार आणि साखर सम्राटांच्या दावणीला बांधण्यासाठी केंद्र सरकार एक रक्कमी FRPचा कायदा रद्द करू पाहत आहे. असा आरोप राजू शेट्टी यांनी ट्विटर च्या माध्यमातून केला.
एफआरपी’चे तुकडे करण्याच्या केंद्राच्या भूमिकेला हो ला हो कराल तर महाविकास आघाडी सरकार पत्त्याच्या बंगल्याप्रमाणे ढासळेल. निती आयोगाच्या माध्यमातून उत्पादकाच्या हक्कावर घाला घालण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकार करत आहे.
केंद्र सरकारने कृषी कायदे आणून किमान आधारभूत किंमत कागदावर राहील, अशी कायदेशीर व्यवस्था केली आहे. १९६६ च्या कायद्यानुसार ऊस उत्पादक शेतकरी स्वतंत्र राहिला होता. कायद्यानुसार १४ दिवसात एफआरपी देणे बंधन कारक आहे. मात्र, कायद्यातून ही अट काढण्याचे काम केंद्र सरकार करत आहे. त्यामुळे नीती आयोगाच्या माध्यमातून ऊस उत्पादकांवर घाला घालण्याचे काम केंद्र सरकार करत आहे. एफआरपीच्या नीती आयोगाच्या भूमिकेला आमचा कडाडून विरोध आहे, केंद्राच्या सुचनेनुसार राज्य सरकारने अभ्यास गट नेमला. मात्र, त्यात शेतकऱ्याला स्थान नाही. राज्य सरकारने केंद्राच्या हो ला हो अशी भूमिका घेतली तर त्यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे कायद्याने असलेले संरक्षण काढून घेतले जाईल.
राज्य सरकरने या धोरणांना पाठिंबा दिल्यास ऊस उत्पादक शेतकरी महाविकास आघाडीचा डोलारा पत्त्यांच्या बंगल्याप्रमाणे भुई सपाट करतील. असा इशारा राजू शेट्टी यांनी दिला.
