राज्यासह संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलेल्या मराठा आरक्षणावर सुप्रीम कोर्टाने महत्वाचा निर्णय दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण रद्द केलं आहे. राज्य सरकारने बनवलेला मराठा आरक्षण कायदा सुप्रीम कोर्टाने रद्द केला आहे. यामुळे महाराष्ट्र सरकारला खूप मोठा धक्का बसला आहे. मराठा आरक्षणाच्या वैधतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.
महाराष्ट्र सरकारचा मी निषेध करतो. मराठा आरक्षणाचं काय करावं यासाठी राज्य सरकारनं सर्वपक्षीय बैठक बोलावली आहे. मराठा आरक्षण आजचा निकाल म्हणजे राज्य सरकार च अपयश आहे, अशी टीका चंद्रकांत पाटील केली आहे.
पंढरपुरात मराठा क्रांती ठोक मोर्चाच्या कार्यकर्त्यांची निदर्शने
मराठा समाजाला सामाजिक आणि आर्थिक मागास गटात घेऊन नोकरी आणि शिक्षणामध्ये जे आरक्षण देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारनं मिळवून दिले. ते आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकवण्यात महाराष्ट्र सरकारला अपयश आलेलं आहे. इंदिरा सहाणींच्या मोठ्या बेंचच्या जजमेंटनं विशेष परिस्थिती 50 टक्के पेक्षा जास्त आरक्षण दिलेलं होतं. त्या आधारावर देवेंद्र फडणवीस सरकारनं राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना केली. त्या आयोगासमोर मराठ्यांना आरक्षण देण्यासाठी आवश्यक असणारी माहिती, सर्व राज्यातील संघटनांकडून डाटा जमा करण्याचा अभ्यास फडणवीस सरकारकडून झाला. त्यावेळी विरोधी पक्षातील काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीनं त्या संस्था संघटनांना विरोध केला. Maratha Reservation Final Verdict
- PM Kisan Yojana: सरकारचा मोठा निर्णय, 15 लाख शेतकऱ्यांना 6,000 रुपयेचा लाभ मिळणार नाही
- “How Rs 12 Lakh Tax Exemption Works Under New Regime”
- Union Budget 2025-26: Sector-Wise Highlights | Download PDF
- कोल्हापुरातील आयटी पार्क साठी शेंडा पार्क येथील 35 हेक्टर जमीन हस्तांतरित करावी -आमदार अमल महाडिक यांची मंत्री आशिष शेलार यांच्याकडे मागणी
- DeepSeek: चीनच्या AI स्टार्टअपने तंत्रज्ञान विश्वाला हादरवले
मागासवर्गीय आयोगाची आपण स्थापना केली. गायकवाड कमिशनच्या कामामध्ये वारंवार राज्य भरात विरोधात भाषण देण्याचं काम राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेसनं केलं. गायकवाड आयोगाच्या अहवालावर कायदा आला. मुंबई उच्च न्यायालयात ज्यावेळी त्याला चँलेंज करण्यात आला. तिथे देवेंद्र फडणवीस सरकारनं मुंबई उच्च न्यायालयात कायदा टिकवला. मविआ सरकारनं या मराठा संघटना, मराठा वकील यांच्याशी संपर्क केला गेला नाही. देवेंद्र फडणवीस सरकारचा कायदा, गायकवाड आयोगाचा अहवाल पाण्यात घालण्याचं काम महाविकास आघाडी सरकारनं काम केलं आहे. Maratha Reservation Final Verdict
- मराठा समाजासाठी दुर्दैवी दिवस, सरकारचा निष्काळजीपणा नसल्यानं हा निकाल लागला आहे, असा आरोप विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी केला आहे
- मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाणांनी राजीनामा द्यावा. मराठे गप्प बसणार नाहीत, रस्त्यावर उतरतील, असा इशारा शिवसंग्रामचे विनायक मेटे यांनी दिला आहे.