रेमडेसिवीरचा पुरवठा करणार्‍या 16 कंपन्यांना महाराष्ट्र सरकारनं विचारलं असता, त्यांच्याकडून धक्कादायक माहिती मिळाली.
अल्पसंख्याकमंत्री नवाब मलिक म्हणाले, ”महाराष्ट्र सरकारने औषध कंपन्यांशी संपर्क साधून मागणी केल्यानंतर, केंद्र सरकारने त्यांना सांगितलं की तुम्ही महाराष्ट्राला औषधी द्यायच्या नाहीत, औषध दिल्या तर तुमच्यावर कारवाई करू. ही काय परिस्थिती या देशात केंद्र सरकारने निर्माण केली? आम्ही त्यांना सांगू इच्छितो की तत्काळ आपण लोकांचा जीव वाचवण्यासाठी ही जी औषधी आहेत, त्यांना विकण्याची परवानगी द्या, आम्हाला विकण्याची परवानगी द्या. जर तुम्ही दिलं नाही तर आमच्याकडे दुसरा कोणताही पर्याय नाही. आम्ही ही सगळी औषधं जी महाराष्ट्राचा जमिनीवर आहेत, निश्चितरूपाने एफडीएच्या मंत्र्याच्या माध्यमातून तो विभाग सीझ करेल व जनतेला वाटप करण्याचं काम केलं जाईल. याशिवाय आमच्याकडे दुसरा पर्याय नाही.”
नवाब मलिक यांनी सोशल मीडियाद्वारे हे आरोप केले आहेत.
राज्यात एकीकडे करोनाचे संकट दिवसेंदिवस वाढत आहे. तर दुसरीकडे रूग्णालयांमध्ये बेड्स, ऑक्सिजन, व्हेंटिलेटर्ससह रेमडेसिवीर इंजेक्शन व लसींचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. राज्य सरकार यासाठी वारंवार केंद्राकडे पुरवठ्याची मागणी करत आहे. शिवाय, केंद्रानं मदत केली नाही, तर औषध साठा जप्त करू, असा इशारा देखील दिला आहे.
नवाब मलिकांवर भाजपाचा पलटवार
“महाराष्ट्राला रेमडेसिव्हीर इंजेक्शन पुरवलं तर कंपन्यांवर कारवाई करु, अशी केंद्र सरकारने धमकी दिली हा नवाब मलिक यांचा आरोप म्हणचे बेशरमपणा, खोटारडेपणचाा कळस आहे. नवाब मलिक यांनी आपल्या आरोपाचे पुरावे द्यावे, अन्यथा मंत्रिपदाचा राजीनामा देऊन महाराष्ट्राच्या जनतेची माफी मागावी” असे अतुल भातखळकर यांनी म्हटले आहे.
