सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केलं असून राज्य सरकारचा कायदा रद्द केला आहे. तसेच गायकवाड समितीच्या शिफारशीही नाकारण्यात आल्या आहेत. मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी अपवादात्मक परिस्थिती दिसून येत नाही. त्यामुळे एसईबीसीच्या नावाखाली देण्यात आलेलं आरक्षण आम्ही रद्द करत आहोत, असं कोर्टाने म्हटलं आहे. (Supreme Court Maratha Reservation Final Verdict)
या निर्णयाचा विद्यार्थी वर्गाला मोठ्या प्रमाणावर फटका बसणार आहे. 9 सप्टेंबर 2020 पर्यंत मराठा आरक्षणानुसार झालेले वैद्यकीय प्रवेश मान्य. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखालील मागास आयोगाचा अहवाल सुप्रीम कोर्टाने फेटाळला आहे. मात्र मागील वर्षी एमपीएससी मधून मराठा आरक्षणाचा लाभ घेतलेले विद्यार्थी गेली एक वर्ष जॉइनिंग ची वाट पाहत होते त्यांचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
आजच्या निर्णयामुळे मराठा विद्यार्थ्यांच्यावर अन्याय झाला आहे.मा. सर्वोच्च न्यायालयाने 9 सप्टेंबर 2020 पर्यंत मराठा आरक्षणानुसार झालेले वैद्यकीय प्रवेश वैद्य ठेवले असले तरी एमपीएससी च्या विद्यार्थ्यांच काय ? मागील वर्षी एमपीएससी मधून मराठा आरक्षणाचा लाभ घेतलेले विद्यार्थी गेली एक वर्ष जॉइनिंग ची वाट पाहत होते त्यांची व्यवस्था सरकारने केली पाहिजे. तसेच ओबीसी प्रमाणे फी मध्ये सवलत देवून सारथी संस्थेला ही भरीव निधी त्वरित दिला पाहिजे .
विश्वंभर भोपळे , मराठा विद्यार्थी परिषद.
सुपर न्युमररी हाच पर्याय
मराठा विद्यार्थ्यांना न्याय देण्यासाठी सुपर न्युमररी आरक्षण देणं हाच आता एकमवे पर्याय आहे. हा पर्याय सरकार ने तात्काळ लागू करावा, अशी मागणी खासदार संभाजीराजे यांनी केली आहे. मराठा समाजासाठी हा दिवस दुर्दैवी दिवस आहे. हा निर्णय दुर्दैवी आहे. सर्व सरकारांनी त्यांची बाजू मांडली आहे. (Supreme Court Maratha Reservation Final Verdict)
मराठा आरक्षण रद्द मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांचे होणारे नुसकान 1) मराठा समाजाचे विद्यार्थी आरक्षणासाठी पाञ असुनही त्यांना आता हक्काचा जागा मिळणार नाही 2) याआधी मराठा आरक्षण ( SEBC) अंतर्गत सर्व प्रक्रिया पार केलेल्या विद्यार्थ्यांना राज्य सरकारने नियुक्त न दिल्यामुळे त्या या निर्णयामुळे संपुष्टात आल्या आहेत 3) मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांची परिस्थिती नसतानाही ओपनची फि भरावी लागणार त्यामुळे अनेक विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहणार स्वरूप रहाणे ता. निफाड जि नाशिक
१) मराठा समाजाचे विद्यार्थी उच्चशिक्षणापासून वंचित राहणार २) याआधी मराठा आरक्षणा अंतर्गत पास झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या नियुक्त्या मिळणार नाही यामुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होणार आहे ३) अनेक हुषार मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती पासून वंचित राहावे लागणार नकुल गाढे ता येवला, जि नाशिक
- मोठी बातमी | पुण्यात १० हजार लाडकी बहीण योजनेचे अर्ज अपात्र
- मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना; मोठी बातमी
- पुणे महापालिका निवडणूकीसाठी भारतीय जनता पार्टीची तयारी सुरू
- रस्ते,ड्रेनेजलाईनसह प्रलंबित कामे पूर्ण करण्यासाठी आमदार अमल महाडिक यांचा महापालिका अधिकाऱ्यांना शंभर दिवसांचा अल्टिमेटम
- विधानसभा निवडणुकीनंतर आता भाजपचे महानगरपालिकांच्या निवडणुकांकडे लक्ष
केंद्र सरकारला सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय बदलता येतो. अगदी आज रात्री राष्ट्रपतीद्वारे त्या संदर्भात वटहुकूम काढून त्याचे सहा महिन्यांच्या आत संसदेच्या दोन्ही सभागृहात विधेयक मंजूर करून मराठयांना आरक्षण देण्याचा कायदा करता येऊ शकतो. पण प्रश्न आहे केंद्र सरकारची इच्छा आहे का मराठ्यांना आरक्षण देण्याची? किंवा राज्य सरकार ची क्षमता आहे का केंद्राला ह्या गोष्टी साठी तयार करायची ? माझी एक मराठा म्हणून केंद्र व राज्य शासना कडे हात जोडून विनंती आहे हे गलिच्छ राजकारण थांबवा तुमचा अशा राजकारणा मुळे समाजात अराजकता मांडू शकते त्याची जबाबदारी कोण घेईल ?? कित्येक मराठा समाजातील विद्यार्थी आर्थिक दुर्बलते मुळे शैक्षणिक, सामाजिक व आर्थिक विकास पासून दुरावली आहेत त्यांचा वरील अन्याय दूर करण्यासाठी सद्य स्थितीला आरक्षणाची मराठा समाजाला गरज आहे तर श्रेय वादाची लढाई थांबवून ह्यावर सकारात्मक विचार करून केंद्राने एक पाऊल मराठा हिता साठी पुढे टाकावे. विशाल दिगंबर पाटील मराठा विद्यार्थी परिषद महाराष्ट्र राज्य
माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणासंदर्भात दिलेला निर्णय अनपेक्षित आणि समस्त मराठा विद्यार्थ्यांच्या अपेक्षांच्या विरोधात आहे. सध्याचा काळ हा अत्यंत स्पर्धात्मक आहे त्यात वारंवार विशिष्ट वर्गालाच आरक्षण देऊन दुसऱ्या समाजावर अन्याय होत आहे. 2014 पासून ते 2020 पर्यंत अनेक विद्यार्थ्यांचे प्रवेश, नोकरीच्या जॉइनिंग रखडले आहेत. हा निर्णय सर्वस्वी मराठा समाजाच्या आणखीन एका पिढीच नुकसान करणार आहे. आरक्षण फक्त नोकरी पुरताच मर्यादित नव्हतं तर ते मराठा समाजातील मागास विद्यार्थ्यांना शिक्षणासाठी आधार देणार होत. निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केला आहे कि एखाद्या समाजाला मागास वर्ग म्हणून घोषित करायचा असेल तर ते फक्त राष्ट्रपती मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारशीवर करू शकतात आता ही एकच अपेक्षा आहे ज्यातून मराठा समाजाला आरक्षण मिळू शकेल यासंदर्भात सरकारने विरोधी पक्षाने व समस्त सकल मराठा समाजाने एकत्र बसून निर्णय घ्यावा जेणेकरून आणखीन एका पिढीचे नुकसान होणार नाही. परम बिरादार, मराठा विद्यार्थी परिषद महाराष्ट्र राज्य
