अजित पवारांचे सोशल मीडिया अकाऊंट्स सांभाळण्याची जबाबदारी बाहेरील एजन्सीवर सोपवण्यात येणार आहे. अजित पवार यांनी घेतलेले निर्णय सामान्यांपर्यंत पोहोचावेत याची जबाबदारीही या एजन्सीवर असणार आहे.अजित पवार यांच्याकडे अर्थखात्याचाही पदभार आहे. टाइम्स ऑफ इंडियाच्या वृत्तानुसार, राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने बुधवारी यासंबंधीचा आदेश जारी केला. एकीकडे कोरोना संकटामुळे राज्यात एकीकडे आर्थिक संकट असताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचं सोशल मीडिया हाताळण्यासाठी ठाकरे सरकार जवळपास सहा कोटी रुपये खर्च करणार आहे (.6 crore for Deputy CM’s social media This is the Maharashtra model of the Thackeray government)
अजित पवारांचं सचिवालय आणि माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयासोबत चर्चा केल्यानंतर एजन्सीची निवड केली जाणार आहे. आदेशात डीजीआयपीआरकडे सोशल मीडियासाठी व्यवसायिक आणि तांत्रिक क्षमतेची कमतरता आहे, यामुळे बाहेरील एजन्सीकडे याची जबाबदारी देणं योग्य ठरेल असं म्हटलं आहे.
“महत्वाचे निर्णय, संदेश लोकांपर्यंत पोहोचवणे तसंच सर्वसामान्यांना ट्विटर, फेसबुक, ब्लॉगर, युट्यूब, इन्स्टाग्राम, साऊंड क्लाऊड, व्हॉट्सअॅप आणि टेलिग्राम चॅनेलच्या मार्फत उपमुख्यमंत्र्यांसोबत संपर्क साधता यावा ही जबाबदारी एनज्सीकडे असेल,” असं आदेशात नमूद आहे. डीजीआयपीआरच्या पॅनेलमध्ये असणाऱ्या एजन्सींपैकीच एकाची निवड व्हावी असं सागण्यात आलं असून सोशल मीडियावर व्यवस्थितपणे मेसेज जातील याची जबाबदारी डीजीआयपीआरची असेल.
दरम्याम भाजपा नेते अतुल भातखळकर यांनी ट्विटरला व्हिडीओ ट्विट करत मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांसाठी सरकारी पैशांवर नेमलेल्या पीआर एनज्सी तात्काळ रद्द करत चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. “लसीकरण महत्वाचे नाही आणि लोकांचे जीवनही…मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांचे सोशल मीडिया नाही चालले तर, त्यांचा PR झाला नाही तर महाराष्ट्राची जनता जगेल कशी? करोना हटेल कसा? म्हणून त्यावर फक्त काही कोटी रुपयांचा खर्च. हे आहे ठाकरे सरकारचे महाराष्ट्र मॉडेल,” अशी टीका त्यांनी केली आहे.
