आपले सरकार अस्तित्वात आल्यापासून एमपीएससी द्वारे शासकीय नोकरी मिळविणे स्पर्धा परीक्षार्थींना दिवास्वप्नच बनून राहिले आहे. मागील दोन वर्षांपासून आपल्या सरकारने फक्त एकच राज्यसेवेची परीक्षा घेतली आहे. करोना, मराठा आरक्षण, तर कधी शासकीय खर्चात कपात असे कारण देऊन विविध शासन आदेश काढत सगळ्या भरती प्रक्रिया मंद करून टाकल्या आहेत. महापरीक्षा पोर्टल बंद करून आपण परत त्याच प्रकारच्या भ्रष्ट आयटी कंपन्यांना गट-क आणि गट-ड च्या परीक्षा देऊन विद्यार्थांचा भ्रमनिरास केला आहे. करोना मूळे आधीच हवालदिल असलेला विद्यार्थी आपल्या या सर्व निर्णयामुळे हा नैराश्यात गेला आहे, यामुळेच महाराष्ट्रात कितीतरी स्पर्धा
परीक्षार्थींनी आत्महत्या केल्या आहेत. त्यामुळे सरकारकडे आमच्या पुढील मागण्या आहेत.
१)एमपीएससी संयुक्त पूर्व परीक्षेची तारीख जाहीर करावी.
२) एमपीएससीच्या सर्व नवीन जाहिराती व त्यांचे वेळापत्रक जाहीर करण्यात यावे.
३) विविध परीक्षेत प्रलंबित असलेल्या नियुक्त्या देण्यात येऊन प्रलंबित मुलाखती घेण्यात याव्या.
४) सरळसेवा परीक्षा खासगी आयटी कंपन्या मार्फत न घेता एमपीएससी मार्फतच घेण्यात यावी.
या सर्व मागण्या mpsc समन्वय समितीने आपल्या निवेदनामार्फत मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
मी गेल्या पाच-सहा वर्षांपासून स्पर्धा परीक्षेची तयारी करतोय.मागच्या दोन वर्षापासुन कोरोना आणि आरक्षण या मुद्द्यावर राज्य सरकारने वेळोवेळी परीक्षा पुढे ढकलली आहे. पुण्यामध्ये खर्च परवडायचं नाही म्हणून गावाकडे राहून अभ्यास चालू आहे. परीक्षा आज ना उद्या होईल या आशेवर असच किती दिवस वाट पाहायची. सरकारने आमचा अंत पाहू नये, एमपीएससी आयोगातील सर्व सदस्य लवकरात लवकर भरावे आणि रखडलेली सर्व प्रक्रिया त्वरित मार्गी लावावी आणि पुढील जाहिराती साठी आयोगाकडे मागणी पत्र लवकरात लवकर पाठवावे.
-विष्णू चौरे, नांदेड
कोरोनामुळं स्थगित केलेली MPSC ची परीक्षा आणि प्रलंबित निकाल व नियुक्त्यांमुळे युवा पिढी नैराश्यात आहे. काल पुण्यात घडलेली आत्महत्या आणि आख्या महाराष्ट्रभर सरकारच्या चुकीच्या निर्णयामुळे घेतलेले मुलांचे जीव हे तरुणांमध्ये पुन्हा भीतीचे नैराश्य वाढीचे कारण बनले आहे.
2 वर्षांमध्ये UPSC ,IBPS, MHT CET अश्या अनेक देशव्यापी exams एक नाही दोन वेळा घेतल्या गेल्या आणि mpsc ने 2 वर्षात एकही exams न घेऊन स्वतःची अकार्यक्षमता सिद्ध केली आहे.
2 वर्षांपासून फक्त शेवटचा attempt म्हणून परीक्षेची वाट पाहत असलेल्या वय वाढलेल्या असंख्य उमेदरांची गळचेपी mpsc आणि सरकारने केली आहे. त्यामुळे अजून काही मुलांनी आत्महत्या केल्यास यास सर्वस्वी mpsc आणि सरकार जबाबदार असेल.
-सिकंदर इनामदार 
