मराठा आरक्षणावरून केंद्र सरकारनं सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) धाव घेतलीय. केंद्र सरकार आणि विनायक मेटेंनी सर्वोच्च न्यायालयात एकत्रित पुनर्विचार याचिका दाखल केली. राज्येही SEBC तील जाती जमाती ठरवू शकतात. कलम 324A चा सुप्रीम कोर्टाचा अन्वयार्थ चुकीचा आहे. राज्यांना फक्त राष्ट्रपतींकडे शिफारशीचे अधिकार असल्याचंही केंद्र सरकारनं याचिकेतून स्पष्ट केलंय. सर्वोच्च न्यायालयानं केंद्रालाच SEBC संबंधी अधिकार असल्याचं म्हटलं होतं. त्यावरच मोदी सरकारनं पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे.
102 व्या घटनादुरुस्तीसह 50 टक्के आरक्षण मर्यादेलाही केंद्र सरकारने आव्हान द्यावे. असं मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी म्हटलं आहे. राज्यांना केवळ कोण मागास आहे हे ठरवण्याचाच अधिकार नसावा तर त्यासोबतच 50 टक्क्याहून आरक्षण वाढवता यावे या दृष्टीने या प्रकरणाकडे पाहावे असं अशोक चव्हाण म्हणाले. “मराठा आरक्षणासह देशभरातील इतरही राज्यांच्या आरक्षणाबाबत केंद्र सरकारने कातडी बचाव धोरण स्वीकारू नये. तर 102 व्या घटना दुरुस्ती सोबतच इंद्रा साहनी प्रकरणातील 50 टक्के आरक्षण मर्यादेच्या निवाड्याच्या फेरविचारासाठीही सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती करावी,” अशी मागणी मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी केली आहे.
तातडीने ही फेरविचार याचिका दाखल केल्याबद्दल मी केंद्राचे आभार मानतो: देवेंद्र फडणवीस
१०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतरही मागासवर्ग निश्चितीचा अधिकार राज्यांना आहे, ही केंद्र सरकारची आधीपासूनची भूमिका होती. आधी उच्च न्यायालय आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयातही केंद्राने हीच भूमिका मांडली. आता केंद्राने फेरविचार याचिकेद्वारे त्याचा पुनरूच्चार केला आहे. ही याचिका दाखल केल्याबद्दल मी केंद्राचे आभार मानतो. असे देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हणालेत.
आरक्षण रद्द झाल्यानंतर आज केंद्र सरकारच्या वतीने सुप्रीम कोर्टामध्ये रिव्ह्यू पिटीशन दाखल करण्यात आली. यामध्ये आरक्षण देण्याचे अधिकार राज्यालाच आहे असे स्पष्टपणे सांगण्यात आले. राज्य सरकारला देखील विनंती आहे आपण त्वरित आपले म्हणणे न्यायालयात दाखल करावे. समाज म्हणून या अगोदरचा मी स्पष्ट केले आम्ही न्यायालयात रेव्ह्यू पेटिशन दाखल करू. अपेक्षा आहे न्यायालय केंद्र सरकारचे म्हणणे सकारात्मक रितीने ऐकेल आणि आमचा प्रश्न मार्गी लागेल असं विनोद पाटील यांनी सांगितलं.