राज्यातील मराठा आरक्षण सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाकडून नुकतंच रद्द करण्यात आलं होतं. याप्रकरणी केंद्र सरकारने सुप्रीम कोर्टात पुनर्विचार याचिका दाखल केली आहे. 102 घटनादुरुस्तीच्या संदर्भात ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे सध्या मराठा समाजाला आरक्षण नाही. वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण होऊन ते पुन्हा मिळण्यास काही वर्ष लागू शकतात. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारने देवेंद्र फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला जशा सवलती दिल्या होत्या तशा ओबीसींप्रमाणे सवलती ताबडतोब सुरू कराव्यात, अशी मागणीही चंद्रकांत पाटील यांनी केली. 102 व्या घटनादुरुस्तीनंतरही राज्यांना एखाद्या जातीला मागास म्हणून आरक्षण देण्याचा अधिकार असल्याचे ठाम प्रतिपादन केले आहे. केंद्र सरकारच्या या पुढाकाराचे मी स्वागत करतो. त्यामुळे मराठा आरक्षणास मोठी मदत मिळेल, असेही चंद्रकांत पाटील म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालामुळे सध्या मराठा समाजाला आरक्षण नाही. वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण होऊन ते पुन्हा मिळण्यास काही वर्ष लागू शकतात. त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारने देवेंद्र फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला जशा सवलती दिल्या होत्या तशा ओबीसींप्रमाणे सवलती ताबडतोब सुरू कराव्यात.
चंद्रकांत पाटील , प्रदेशाध्यक्ष भाजप
एक तर पुनर्विचार याचिकेच्या माध्यमातून या मुद्द्यावर अनुकूल आदेश मिळवावा लागेल किंवा राज्य सरकारला मराठा समाज मागास असल्याचा नव्याने अहवाल राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून घ्यावा लागेल. त्यासाठी मुळात मागासवर्ग आयोग स्थापन करावा लागेल. आघाडी सरकार मराठा आरक्षण टिकविण्यासाठी कोणतेही अर्थपूर्ण कायदेशीर पाऊल उचलण्याच्या ऐवजी राज्यपालांना निवेदन देण्यासारख्या प्रकारांनी केवळ समाजाची दिशाभूल करत आहे, अशी खोचक टीकाही त्यांनी केली