मुंबई: २०२४-२५च्या शैक्षणिक वर्षात विविध अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेतलेल्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (ईडब्ल्यूएस) विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. या विद्यार्थ्यांनी प्रवेशासाठी सादर केलेले ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र विहित नमुन्यात नसल्याने त्यांचा प्रवेश प्रलंबित होता. मात्र, राज्य सरकारने विद्यार्थ्यांचे हित लक्षात घेऊन एका वर्षासाठी विशेष बाब म्हणून विहित नमुन्यातील नसलेले ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्याचा निर्णय घेतला आहे. तसे पत्र उच्च आणि तंत्र शिक्षण विभागाने सामाईक प्रवेश परीक्षा कक्षाला निर्गमित केले आहे.
या निर्णयामुळे जवळपास १६०० हून अधिक विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक वर्षातून बाहेर पडण्यापासून वाचवले आहे. या विद्यार्थ्यांनी केंद्र सरकारच्या नमुन्यातील ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र सादर केले होते, जे राज्य सरकारच्या विहित नमुन्यात फिट बसत नव्हते.
उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी ही माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक हित लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा कक्षाला याबाबत तातडीने अंमलबजावणीचे आदेश देण्यात आले आहेत.
ही बातमी का महत्त्वाची आहे?
- विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याची चिंता: विहित नमुन्यातील प्रमाणपत्र नसल्याने अनेक विद्यार्थी आपले शैक्षणिक वर्ष गमावण्याच्या उंबरठ्यावर होते.
- शासनाचा विद्यार्थीहितार्थी निर्णय: सरकारने विद्यार्थ्यांच्या समस्यांकडे लक्ष देऊन हा निर्णय घेतला आहे.
- शैक्षणिक संधी: या निर्णयामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना उच्च शिक्षण घेण्याची संधी मिळणार आहे.
- ईडब्ल्यूएस विद्यार्थ्यांचे प्रमाणपत्रांमुळे प्रवेश प्रलंबित होते.
- सरकारने एका वर्षासाठी विशेष बाब म्हणून विहित नमुन्यातील नसलेले प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्याचा निर्णय घेतला.
- यामुळे जवळपास १६०० विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला.
- उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी ही माहिती दिली.
