गेली कित्तेक वर्ष जुना आदेश लागू करून १२+ पदवीधारकांना संधी दिली जात नाही. त्यामुळे हजारो पदवीधारकांनानोकरीपासुन वंचित राहावं लागत आहे. १२+ पदवीधारकांना न्याय मिळावा यासाठी इंजिनीअर असोसिएशनच्या माध्यमातून दोन वर्ष झाले पाठपुरावा चालू आहे. कित्तेक आंदोलने केली. तत्कालीन फडणवीस सरकार होते तेंव्हा विरोधी पक्षातील नेत्यांनी त्यांना आश्वासन दिलेली. पण आता त्यांचीच सत्ता आहे. आतातरी १२+ पदवीधारकांना संधी मिळेल का याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. (Give opportunity to 12+ graduates for the post of Junior Engineer)
याच पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादीचे आमदार अरुण लाड (Arun Lad) यांच्या सोबत इंजिनीअर असोसिएशनच्या मिलिंद राठोड व संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांशी त्यांच्या काही समस्यांबाबत चर्चा केली. त्यांची प्रमुख मागणी म्हणजे सार्वजनिक बांधकाम/ जलसंपदा / जलसंधारण/उद्योग/ उर्जा/ गृहनिर्माण / नगरविकास / पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागात कनिष्ठ अभियंता या पदासाठी १२+ पदवीधारकांना संधी मिळावी अशी आहे.(Give opportunity to 12+ graduates for the post of Junior Engineer)
नोकरीसाठी उच्च शिक्षण दोष किंवा अवगुण नाही – सुप्रीम कोर्ट
“मी इंजीनियर असोसिएशनला आश्वासन देतो की कनिष्ठ अभियंता पदाचे सेवा प्रवेश नियम शासन अधिसूचना सार्वजनिक बांधकाम दि. १ जानेवारी १९९८ च्या अधिसूचनेत बदल करण्यासाठी शासनाकडे पाठपुरावा करू व १२+ पदवीधारकांना वरील पदांसाठी अर्ज करता यावा यासाठी सर्वोतोपरी प्रयत्न करेन.” असे आश्वासन यावेळी आमदार अरुण लाड यांनी पदवीधारकांना दिले. (Give opportunity to 12+ graduates for the post of Junior Engineer – Arun Lad)
