न्यायालयाकडून दूसऱ्यांदा मराठयांच्या न्यायाचा हक्क हिरावला गेला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशातील मुद्दे वाचून पुढील दिशा ठरवता येईल मराठा समाजाच्या बाबत सर्वच राजकीय पक्षानी ठरवून मराठा समाजाचा घात केला असून,आता राज्य सरकारने मराठा समाजाचा समावेश 50% मधील बोगस आरक्षण रद्द करुण सरसकट ओबीसी मध्ये करावा हीच मराठा समाजाची आग्रही भूमिका राहील.
प्रशांत भोसले
मराठा आरक्षण समर्थक याचिकाकर्ता
राज्य समन्वयक मराठा क्रांती मोर्चा सांगली
राज्यासह संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलेल्या मराठा आरक्षणावर सुप्रीम कोर्टाने महत्वाचा निर्णय दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने मराठा आरक्षण रद्द केलं आहे. राज्य सरकारने बनवलेला मराठा आरक्षण कायदा सुप्रीम कोर्टाने रद्द केला आहे. यामुळे महाराष्ट्र सरकारला खूप मोठा धक्का बसला आहे. मराठा आरक्षणाच्या वैधतेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते.(Maratha reservation)
- मराठा समाजासाठी दुर्दैवी दिवस, सरकारचा निष्काळजीपणा नसल्यानं हा निकाल लागला आहे, असा आरोप विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते प्रविण दरेकर यांनी केला आहे
- मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाणांनी राजीनामा द्यावा. मराठे गप्प बसणार नाहीत, रस्त्यावर उतरतील, असा इशारा शिवसंग्रामचे विनायक मेटे यांनी दिला आहे.
Maratha reservation
