पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्त पदे आता २५ मे २००४ च्या सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याचे आदेश सामान्य प्रशासन विभागाने दिले आहेत. ही पदोन्नती देताना २५ मे २००४ पूर्वी नोकरीस लागलेले आणि पदोन्नतीचा लाभ घेतलेले मागासवर्गीय अधिकारी २५ मे २००४ रोजीच्या सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नतीस पात्र असतील. तर त्यानंतर सेवेत लागलेले मागासवर्गीय कर्मचारी सर्वसाधारण सेवाज्येष्ठतेनुसार पदोन्नतीस पात्र असतील असे या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे. यामुळे मराठा आरक्षण रद्द झाल्याने नाराज झालेल्या मराठा समाज्याची नाराजी दूर करण्याचा हा सरकारचा प्रयत्न असल्याचे बोलले जात आहे. (33% reservation in promotion quota finally canceled)
पदोन्नतीमधील आरक्षण रद्द करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने मागासवर्गीय समाजात असंतोष निर्माण झाल्याचे सांगत राज्य सरकारने या निर्णयास विशेष अनुमती याचिके द्वारे सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. राजकीय दबावामुळे राज्य सरकारने पदोन्नीच्या कोट्यातील रिक्त जागा भरण्याबाबत गेल्या साडेतीन वर्षात कोणताच निर्णय घेतला नव्हता. त्यामुळे खुल्या प्रवर्गातील अनेक अधिकाऱ्यांना पदोन्नतीपासून वंचित राहावे लागले होते. काही अधिकाऱ्यांना तर पदोन्नतीला पात्र असूनही सरकारने निर्णय न घेतल्याने सेवानिवृत्तीमुळे या लाभापासून वंचित राहावे लागले होते. त्यामुळे मध्यंतरी मराठा समाज तसेच खुल्या प्रवर्गातील अधिकाऱ्यांनी याबाबत सरकारकडे पाठपुरावा केल्यानंतर पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्त पदे सेवाज्येष्ठतेनुसार भरण्याचा निर्णय फेब्रुवारीमध्ये सरकारने घेतला. (33% reservation in promotion quota finally canceled)
- पोर्ले ते यवलूज रस्ता मोजणी करून करण्याचा जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश
- Apara Ekadashi Vrat Katha 2025: यहां पढ़ें पूरी व्रत कथा, शुभ योग और पूजा विधि
- A Historic Collapse: How Aaron Nesmith and the Pacers Stunned the New York Knicks in Game 1
- 2025 Tata Altroz Launch: Bookings Open 2 June | Price Starts ₹6.89 Lakh
- Vivo Y300 GT Launched with 7620mAh Battery & Dimensity 8400 | Full Specs & Price
त्यामुळे आरक्षित प्रवर्गातून याला पुन्हा विरोध झाल्यानंतर २० एप्रिल रोजी सरकारने पुन्हा हा निर्णय बदलून पदोन्नतीमधील ३३ टक्के पदे आरक्षित ठेवून खुल्या प्रवर्गातील पदे भरण्याचा आदेश दिला. दोनच दिवसांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर समाजात निर्माण झालेली नाराजी आणि सरकारबद्दलची चीड दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने शुक्रवारी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला.
