कोविड परिस्थितीत देशातील गरिबांना अन्न मिळावे यासाठी केंद्र सरकारने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ही एप्रिल ते नोव्हेंबर या कालावधीसाठी लागू केली होती. तर एप्रिल आणि मे या कालावधीसाठी आत्मनिर्भर भारत योजना लागू करण्यात आली होती. या योजनांच्या अंतर्गत प्रति लाभार्थी ५ किलो अन्नधान्य आणि १ किलो डाळ देण्यात आली.
याचाच एक भाग म्हणून महाराष्ट्रासाठी आत्मनिर्भर भारत योजनेच्या अंतर्गत १,७६६ मॅट्रिक टन डाळ तर प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेच्या अंतर्गत १,११,३३७ मॅट्रिक टन डाळ महाराष्ट्राला पाठवण्यात आली. पण राज्य सरकारच्या निष्काळजीपणामुळे यापैकी ६,४४१ मॅट्रिक टन डाळ ही अजूनही शिल्लक राहिली आहे. वितरण न केल्या मुळे आज राज्यात ठिकठिकाणी हि डाळ खराब होण्याची माहिती समोर येत आहे, व या नुकसानीस महा विकास आघाडी सरकार जबाबदार आहे.
६ एप्रिल २०२१ रोजी खुद्द राज्य सरकारनेच ही बाब केंद्राला कळवली. त्यावर केंद्र सरकारने १५ एप्रिल २०२१ रोजी ही डाळ त्वरित वितरित करण्यास राज्य सरकारला सांगितले. ग्राहक संरक्षण, अन्न व सार्वजनिक वितरण केंद्रीय राज्यमंत्री रावसाहेब दानवे पाटील यांनी १ मे रोजी ट्विट करून ही माहिती दिली.
- Major Crackdown: Centre Bans 25 OTT Platforms Including ULLU and ALTBalaji Over Explicit Content | See Full List
- गोकुळ निवडणूक | मुंबईतील खलबतं; मुश्रीफ आणि कोरेंनी मांडले ठरावांचे गणित
- फडणवीसांचा शब्द न ऐकणं भोवलं! प्रशांत परिचारकांचा पत्ता कट, सोलापुरातून राजेंद्र राऊतांना विधानपरिषदेची उमेदवारी
- महिला दिनी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडूनविद्यार्थिनींचे औक्षण करून स्त्रीशक्तीचा अनोखा सन्मान
- महापालिका निवडणूक महायुती एकत्रच लढणार, जागा वाटपात भाजपच मोठा भाऊ राहणार, खासदार धनंजय महाडिक यांचा विश्वास
