मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यात आलेला एक ऐतिहासिक निर्णय आहे. याबरोबरच पाली, बंगाली, आसामी आणि प्राकृत या भाषांना देखील हा दर्जा मिळाला आहे. केंद्रीय कॅबिनेटच्या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासूनची मराठी भाषिकांची मागणी पूर्ण झाली आहे. या निर्णयाची मागणी केंद्र सरकारच्या अधिवेशनामध्ये विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी देखील केली होती. काल दि. ३ ऑक्टोबर रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या निर्णयावर चर्चा झाली, आणि त्यानंतर मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यात आला.
कॅबिनेटच्या या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना देवेंद्र फडणवीस यांनी ट्वीट केले, “आजचा दिवस मायमराठीच्या इतिहासातील एक ऐतिहासिक दिवस आहे.” त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय मंत्र्यांचे आभार मानले आणि म्हटले की, “हा दिवस उजाडावा, यासाठी मी मुख्यमंत्री असताना आणि आताही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्त्वात सातत्याने पाठपुरावा केला. लीलाचरित्र, ज्ञानेश्वरी, विवेकसिंधू अशा अनेक ग्रंथांचा आधार घेत मराठी भाषा अभिजात असल्याचे सिद्ध करण्यात मदत करणाऱ्या सर्वांचा मी आभारी आहे.”
भाषेला अभिजात दर्जा मिळवण्यासाठीचे निकष:
एखादी भाषा ‘अभिजात’ ठरवण्यासाठी केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालयाला अधिकार आहेत. गृह मंत्रालयाने 2005 साली हे अधिकार सांस्कृतिक मंत्रालयाला दिले. अभिजात भाषेसाठी काही निकष आहेत.
- भाषेचा नोंदवलेला इतिहास 1500-2000 वर्षांचा असावा.
- त्या भाषेत प्राचीन साहित्य असावे, जे त्या भाषिकांसाठी मौल्यवान मानले जाते.
- दुसऱ्या भाषांमधून उसनी घेतलेली अस्सल साहित्यिक परंपरा नसावी.
- ‘अभिजात’ भाषा आजच्या भाषेपेक्षा निराळी असावी.
सध्याच्या घडीला अभिजात दर्जा मिळालेल्या भाषांचा सूची
भारतामध्ये आतापर्यंत 6 भाषांना अभिजात दर्जा मिळाला आहे:
- तामिळ (2004)
- संस्कृत (2005)
- कन्नड (2008)
- तेलुगु (2008)
- मल्याळम (2013)
- ओडिया (2014)
या निर्णयामुळे मराठी भाषिक समुदायामध्ये आनंद आणि अभिमानाची लाट आहे, आणि या ऐतिहासिक क्षणाचा स्वागत करण्यात येत आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, आणि आसाम या राज्यांवर प्रभाव पडेल.
