आता गट-क आणि गट-ड च्या परीक्षा खाजगी कंपण्याकडून घेतल्या जाणार.
“महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील गट-ब (अराजपत्रित) गट-क संवर्गातील रिक्त पदे सरळसेवेने भरण्याबाबतची एकत्रित कार्यपध्दती संदर्भाधीन दिनांक 13 जून 2018 च्या शासन निर्णयान्वये विहित करण्यात आली असून गट-ड संवर्गाच्या सरलसेवा पदभरतीसाठीही सदर निदेशांचा मार्गदर्शक स्वरुपात अवलंब करण्याबाबत सूचित करण्यात आले आहे”, असे सामान्य प्रशासन विभागाने काढलेल्या परिपत्रकात म्हंटले आहे.
आज सामान्य प्रशासन विभागाने गट – क आणि गट – ड पदांची शासकीय नोकर भरती महा-आयटी ने निवड केलेल्या पाच कंपन्या घेतील असे जीआर काढून शिक्कमोर्तब केलंय.
या जीआर मध्ये पाच पैकी कोणती ही एक कंपनी त्या-त्या विभागाची परीक्षा घेईल व ती कंपनी निवड करण्याचा अधिकार कोणाला असेल याबद्दल माहिती विषद करण्यात आली आहे.
त्याबरोबरच निवड समितचा अध्यक्ष कोण असेल, निवड यादी बाबतचे निर्णय कोण घेईल त्याबद्दल जबाबदारी कोणाकडे असेल याबद्दल सांगण्यात आले आहे.
खरं तर या प्रकारचा शासन निर्णय खूप आधीच निघायला हवा होता कारण आरोग्य विभागात घोटाळा झाल्यानंतर महा आयटीला व त्या खासगी कंपनीला कारणच मिळाले होते की सामान्य प्रशासन विभागातर्फे आम्हाला कोणतेही मार्गदर्शक तत्वे मिळालेले नाहीत मग आम्ही कशा प्रकारे काम करायचे. ते कारण देऊनच आरोग्य भरती समोर रेटण्यात आली व घोटाळा करण्यात आला. अशी चर्चा विद्यार्थ्यांच्या मध्ये होत आहे. आता शासन निर्णय देऊन सामान्य प्रशासन विभागही स्वतःची छाती समोर देऊ पाहतोय की आम्ही आमचे काम चोख केले आहे.
एकंदरीत एमपीएससी समन्वय समिती तर्फे कोर्टात आव्हान देण्याचे जाहीर करण्यात आले, बातम्या बाहेर आल्याबरोबरच हा जीआर प्रसिद्ध करण्यात आला त्यामुळे या जीआरच्या टायमिंग वरही संशय निर्माण झाला आहे.
एकीकडे सामान्य प्रशासन विभागाने MPSC कडे गट -क पदांच्या परीक्षा देण्यासाठी एक पॅनल गठित केलंय आणि एकीकडे इथ सामान्य प्रशासन विभाग सरळ सरळ खासगी कंपन्यांकडे परीक्षा देण्याचे जीआर प्रसिद्ध करतेय यामुळे एकच गोष्ट लक्षात येते की महाविकास आघाडी सरकारला भोळ्या विद्यार्थांना परीक्षा mpsc कडे देऊ असे सांगून फक्त लटकवून ठेवायचे आहे का ? पण परीक्षा घेताना मात्र खासगी कंपन्याच घेतील, असच चित्र दिसत आहे. अश्या भ्रष्ट खेळाच्या कात्रीत आज सामान्य विद्यार्थी अडकला आहे.
