काही दिवसांपूर्वी गोंदिया जिल्हयातील किशोर तारोने या व्यक्तीने तयार केलेल्या व्हॉटसअ‍ॅप ग्रूपमध्ये एका महिलेविरोधात मानहानीजनक मेसेज टाकण्यात आला होता. पीडित महिलेने याविरोधात न्यायालयात धाव घेत मानहानीची तक्रार दाखल केली होती. याप्रकरणाची नागपूर खंडपीठात सुनावणी सुरु होती. सोमवारी झालेल्या सुनावणीवेळी न्यायमूर्ती झेड इ हक आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने सदस्यांच्या बेकायदेशीर कृतीसाठी अ‍ॅडमिन जबाबदार नसल्याचे स्पष्ट केले. कायद्यात तशी तरतूद नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
व्हॉटसअ‍ॅप ग्रूपवरील एखाद्या सदस्याच्या बेकायदेशीर कृतीसाठी अ‍ॅडमिनला जबाबदार धरता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने दिला आहे. उच्च न्यायालयचा हा निर्णय अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे. आगामी काळात व्हॉटसअ‍ॅप ग्रूपवरील वादग्रस्त माहितीमुळे निर्माण झालेल्या वादात आणि गुन्ह्यांमध्ये या निर्णयाचा आधार घेतला जाऊ शकतो.