काल मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी पत्रकार परिषद घेतली. सुप्रीम कोर्टाचा निकाल साडे पाचशे पानांचा आहे. कोर्टाचा निर्णय पाहता आपल्याकडे आजूनही दरवाजा खुला आहे असे त्यांनी संगितले. केंद्र सरकार, राष्ट्रपती आणि राष्ट्रीय मागास आयोग यांच्याकडून मराठा आरक्षणाचा मुद्दा मार्गी लावला जाऊ शकतो, असे अशोक चव्हाण म्हणाले. (Maratha Reservation)
राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगामार्फत राष्ट्रपतींकडून मराठा आरक्षणाला मान्यता मिळवण्याचा मार्ग सर्वोच्च न्यायालयाने दाखवला आहे. याबाबत चाचपणी केली जात असून, दोन दिवसांत मराठा आरक्षण उपसमितीची बैठक घेऊन पुढील धोरण ठरविण्यात येईल. असे अशोक चव्हाण म्हणाले.
- देवेंद्र फडणवीसांच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या शपथेनंतर आ. अमल महाडिकांची भावनिक पोस्ट
- महाराष्ट्राच्या विकासाला अधिक गती मिळणार, नूतन मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांचे अभिनंदन- खासदार धनंजय महाडिक
- मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतल्यानंतर वैद्यकीय मदतीच्या फाईलवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची पहिली स्वाक्षरी
- सागरी मत्स्यव्यवसाय, नौकानयन व सागरी डिझेल इंजिन देखभाल आणि परिचालन प्रशिक्षण कार्यक्रम
- Ullu Web Series: Must-Watch Online Picks for 2024
102 व्या घटनादुरुस्तीनंतर महाराष्ट्राला आरक्षण देण्याचा अधिकार राहिलेला नाही. अशा प्रकारे घेतलेला निर्णय हा वैध ठरत नाही. तीन विरुद्ध दोन न्यायाधीशांनी जजमेंट दिले आहे. त्यामुळे आधीच आमच्याकडे आरक्षण देण्याचा अधिकार राहिलेला नाही. केंद्राने निर्णय घ्यावा आणि मराठा समाजाला आरक्षण द्यावं. आज केंद्रात सत्ता भाजपची आहे. भाजपने राम मंदीर, कलम 370 जसे निर्णय घेतले, तसाच भाजपनं मराठा आरक्षणाचा मुद्दा हाताळायला हवा होता. आरक्षणाचा अधिकार केंद्राचा आहे. त्यामुळे फडणवीसांनी त्यांच्या कार्यकाळात केंद्र सरकारकडून आरक्षण मंजूर करुन घेतलं असतं तर राष्ट्रपतींची सही मिळाली असती, असं अशोक चव्हाण म्हणाले. (Maratha Reservation)
फडणवीस यांनी सहकाऱ्यांना आवाहन करावं
अशोक चव्हाण यांनी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडवीस यांना आवाहन केले. सध्या कोरोनाचा काळ सुरु आहे. महाराष्ट्रामध्ये त्यांचे जे कोणी सहकारी चिथावणी देत असतील त्या सहकाऱ्यांना शांततेचं आवाहन त्यांनी कराव, असे चव्हाण म्हणाले. महाराष्ट्रात सत्तेसाठी तसेच राजकीय पोळी भाजून घेण्यासाठी ज्यांनी जो उद्योग सुरु केला आहे. त्यामध्ये महाराष्ट्रातील जनतेने सहभागी होऊ नये.
