कोरोनाच्या दुसर्या लाटेदरम्यान 18 वर्षांवरील सर्व लोकांना 1 मेपासून लस दिली जाणार आहे.
लसीकरणाचा हा तिसरा टप्पा असून, यासाठी नोंदणी 28 एप्रिल बुधवारपासून सुरू होत आहे. या नव्या यंत्रणेसंदर्भात केंद्र सरकारने नवीन धोरण तयार केलेय. 18 ते 45 वर्षे वयोगटातील तरुणांना नोंदणी न करता ही लस मिळू शकणार नाही. नोंदणी करणे अनिवार्य करण्यात आलेय. केंद्र सरकारनं लसीकरण मोहीम अधिक खुली करताना 1 मे पासून 18 वर्षांवरील सर्वांना लस देण्याचं जाहीर केलं. सोबतच राज्य सरकारांनाही उत्पादकांकडून थेट लस विकत घेण्याचं स्वातंत्र्यही दिलं.
केंद्र आणि राज्य सरकारं 1 मे पासून ज्यांना लस मिळू शकणार आहे त्या सा-यांना ऑनलाईन नोंदणी करायला सांगत आहेत, खाजगी हॉस्पिटल्सना तयारी करण्याचे आदेश दिले जात आहेत, पण एवढे लशीचे डोस उपलब्ध होणार किंवा नाहीत हे माहित नाही.
जर 1 मे लस उपलब्धच नसतील तर मग त्या देणार कशा? हा प्रश्न सगळ्या राज्यांपुढे येणार आहे. ‘कोव्हिशिल्ड’ बद्दल आम्हाला सांगण्यात आलं आहे की 20 मे नंतरच असं आम्हाला स्पष्ट सांगण्यात आलं आहे. त्यामुळे अजून लशी उपलब्धच नाही आहेत. त्यामुळे 1 मे पासून सुरु होणारे नव्या वयोगटाचे लसीकरण पुढे ढकलेले जाण्याचीही शक्यता आहे.
राज्याचे आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी हे वास्तव स्पष्टपणे बोलून दाखवले आहे. लस खरेदी करायची आहे, पण उपलब्धता नाही. उपलब्धतेच्या दृष्टीनं उत्पादन करणारे निर्णय घेत नाहीत आणि त्या अनुषंगानं आपला निर्णय होत नाही, तोपर्यंत ती अडचण आहे.
लसीकरणावर प्रश्नचिन्हे
1 मेपासून 18 वर्षांवरील सर्वांना लस देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. पण लसच मिळत नसेल तर लसीकरण कसे करणार? असा सवाल राजेश टोपे यांनी केला आहे. टोपे यांच्या या सवालामुळे मोफत लसीकरणावर प्रश्नचिन्हे निर्माण झाली आहेत. मोफत लसीकरणाबाबतचा अहवाल आरोग्य विभागाने कॅबिनेटला दिला आहे. कॅबिनेटची बैठक होईल. त्यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे निर्णय घेतील. त्यामुळे लसीकरणाबाबतचा निर्णय आधीच जाहीर करणं योग्य नाही, असं टोपे म्हणाले.
ग्लोबल टेंडरच्या माध्यमातून 10 लाख रेमडेसिवीर इंजेक्शन मागवण्यात येणार असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. रेमडेसिवीरचा वापर गरज असताना करणे गरजेचे आहे. व्हॅक्सिनेशनच्या संदर्भात आम्ही सीरम आणि भारत बायोटेकला 12 कोटी लसींच्या मागणीचे पत्र लिहिले आहे. आम्हाला त्यांच्याकडून कुठलाही रिप्लाय आला नाही, असं ते म्हणाले.