तळागाळातील मागास व वंचित बहुजनांपर्यंत शासनाच्या विविध योजना पोहोचवण्यासाठी सामाजिक न्याय विभागाच्या अनेक लोकोपयोगी योजना आहेत. समाजातील सर्व घटकांना न्याय मिळेल, अशा पद्धतीने या योजनांची आखणी व अंमलबजावणी केली जाते. अशाच काही महत्त्वाच्या योजनांचा या लेखात आढावा घेण्यात आला आहे.
कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना –
मागासवर्गीय घटकांतील आर्थिक दारिद्र्य दूर करुन त्यांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याकरिता त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनविणे हे ध्येय निश्चित करण्यात आले होते. त्या अनुषंगाने अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांसाठी कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजना चालू करण्यात आली.
दारिद्यरेषेखालील भूमिहीन शेतमजूर कुटुंबाना उदरनिर्वाहाचे अन्य साधन नसल्याने त्यांना रोजगार हमी योजना किवा खाजगी व्यक्तीकडे मजुरी करावी लागते. परिणामी, त्यांच्या राहणीमानावर प्रतिकुल परिमाण होतो. त्यांचे उत्पनाचे स्त्रोत वाढावे व त्यांना कायम स्वरुपी उत्पन्नचे साधन उपलब्ध होणे आवश्यक आहे.
कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सबळीकरण व स्वाभिमान योजनेंतर्गत अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील दारिद्र्य रेषेखालील भूमिहीन शेतमजूर कुटुंबाना उत्पन्नाचे स्त्रोत उपलब्ध व्हावे म्हणून त्यांना कसण्यासाठी जमीन उपलब्ध करून देण्यात येते. जिल्ह्यातील अनुसूचित जाती/नवबौद्ध घटकांतील निवड झालेल्या लाभार्थीस सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या वतीने 100 टक्के अनुदान तत्त्वावर 4 एकर कोरडवाहू (जिरायती) किंवा 2 एकर ओलिताखालील (बागायती) जमीन कसण्यासाठी देण्यात येते. जिल्हास्तरावरील समितीकडून जमीन खरेदी केली जाते व नंतर निवड झालेल्या लाभार्थीस त्याचे वाटप केले जाते.
यासाठी लाभार्थी अनुसूचित जाती/ नवबौद्ध घटकांतील सदस्य असावा. तो दारिद्र्य रेषेखालील भूमिहीन असणे आवश्यक आहे. या योजनेमध्ये अनुसूचित जाती/नवबौद्ध घटकांतील दारिद्रय रेषेखालील परित्यक्ता, विधवा स्त्रिया, अनु.जाती/अनु.जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) कायदा 1989 या अन्वये अत्याचारग्रस्त/पीडित यांना प्राधान्य देण्यात येते.
लाभार्थीचे किमान वय १८ व कमाल वय ६० इतके असावे. ज्या ठिकाणी एखादा दारिद्र्य रेषेखालील कुटुंब प्रमुखाचे वय ६० वर्षापेक्षा जास्त आहे, अशा कुटुंबातील ६० वर्षांपेक्षा कमी वय असणाऱ्या कुटुंब प्रमुखाच्या पत्नीला सदर योजनेचा लाभ देता येईल.
अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या स्वयंसहाय्यता बचत गटांना मिनी ट्रॅक्टर –
या योजनेतून अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या स्वयंसहाय्यता बचत गटांना 90 टक्के अनुदानावर मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने कल्टिव्हेटर किंवा रोटॅवेटर व ट्रेलर यांचा लाभ देण्यात येतो. यांच्या खरेदीची कमाल मर्यादा रू. 3.50 लाख इतकी राहील. या कमाल मर्यादेच्या रकमेच्या 10 टक्के स्वहिस्सा स्वयंसहायता बचत गटांनी भरल्यानंतर 90 टक्के शासकीय रक्कम अनुदान वितरीत कण्यात येते.
यासाठी अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या स्वयंसहाय्यता बचत गटातील सदस्य महाराष्ट्र राज्याचा रहिवाशी असावा. स्वयंसहाय्यता बचत गटातील 80 टक्के सदस्य अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील असावेत व त्यांचे सक्षम प्राधिकारी यांनी दिलेले जातीचे दाखले सादर करावेत. स्वयंसहाय्यता बचत गटांना मिनी ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने यांच्यासाठी रू.3.50 लाखांच्या कमाल मर्यादेइतकीच अनुदान मर्यादा राहील.
योजनेचा लाभ एकदा घेतल्यानंतर पुन:श्च लाभ दिला जाणार नाही. स्वयंसहाय्यता बचत गटांना योजनेचा लाभ दिल्यानंतर सदरची वस्तू गहाण किंवा विकता येणार नाही. स्वयंसहाय्यता बचत गटाचे राष्ट्रीयीकृत बँकेत खाते असावे व सदर खाते आधार कार्डशी संलग्न असावे. स्वयंसहाय्यता बचत गटाचे अध्यक्ष व सचिव अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील असावेत. सर्व सदस्यांचे रेशनकार्ड, आधारकार्ड, ग्रामसेवक / सरपंच व तलाठी यांचे रहिवासी प्रमाणपत्र असावे. अटी व शर्तींची पूर्तता करुन परिपूर्ण प्रस्ताव किंवा अर्जांना मंजुरी दिली जाते.
गटई कामगारांना पत्र्याचे स्टॉल देण्याची योजना –
महाराष्ट्र राज्यात चामड्याच्या वस्तू व पादत्राणे दुरुस्तीच्या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर अनुसूचित जातीच्या व्यक्ती असून त्यांच्या उपजीविकेचा प्रश्न याच्याशी निगडीत आहे. पादत्राणे तयार करणारे रस्त्याच्या कडेला उन्हात बसून आपली सेवा देत असतात. अशा व्यावसायिकांना ऊन, वारा, पाऊस यापासून संरक्षण मिळावे तसेच त्यांची आर्थिक उन्नती व्हावी, या उद्देशाने ग्रामपंचायत, नगरपालिका, महानगरपालिका व छावणी क्षेत्रात (कॅटोन्मेंट बोर्ड) शंभर टक्के अनुदानावर गटई कामगार लाभार्थींना पत्र्याचे स्टॉल व शासकीय अनुदान रू.500/- देण्यात येतात.
यासाठी विहित नमुन्यात अर्ज मागविण्यात येतात. सदर अर्जांची छाननी सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण कार्यालय स्तरावर केली जाते. त्यानंतर पात्र लाभार्थींना योजनेचा लाभ देण्यात येतो.
यासाठी अर्जदार हा अनुसूचित जातीचा असावा व तो महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असावा. अर्जदाराच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ग्रामीण भाग 40000 व शहरी भाग 50000 या पेक्षा अधिक नसावे. संबंधित उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र संबंधित तालुक्याचे तहसिलदार यांनी निर्गमित केले असावे. अर्जदाराचे वय 18 वर्षापेक्षा कमी नसावे. अर्जदार ज्या जागेत स्टॉल मागत असेल ती जागा ग्रामपंचायत, नगरपालिका, महानगरपालिका, छावणी बोर्ड यांनी त्यास भाड्याने, कराराने, खरेदीने अगर मोफत परंतु अधिकृतरीत्या ताब्यात दिलेली असावी. किंवा ती स्वतःच्या मालकीची असावी.
ज्येष्ठ नागरिक धोरण –
समाजातील निराधार व निराश्रित ज्येष्ठ नागरिकांना त्यांना होणाऱ्या त्रासापासून मुक्ती मिळविण्याकरिता व आनंदी जीवन जगण्याकरिता जनजागृती निर्माण करणे, यासाठी शासनाने सर्वसमावेशक ज्येष्ठ नागरिक धोरण जाहीर केले आहे. ज्येष्ठ नागरिकांचे समाजातील स्थान विचारात घेता त्यांना वृद्धापकाळ चांगल्या तऱ्हेने घालविता यावा, समाजामध्ये त्यांचे जीवन सुसह्य व्हावे, शारीरिक/ मानसिक आरोग्य सुस्थितीत रहावे, वृद्धापकाळामध्ये त्यांच्या आर्थिक क्षमता, कामाचा हक्क, शिक्षणाचा हक्क आणि सार्वजनिक मदत मिळवणे, हा यामागचा हेतू आहे.
60 वर्षे किंवा त्यापेक्षा जास्त वय असलेल्या नागरिकांसाठी जिल्हा ज्येष्ठ नागरिक समन्वय सनियंत्रण समिती गठित करण्यात आली आहे. ज्येष्ठ नागरिकांचे प्राधान्यक्रमाने लसीकरण, तक्रारींचे निवारण, विरंगुळा कक्ष, सहायता कक्ष स्थापन करणे, ज्येष्ठ नागरिकांना विविध योजनाची माहिती व लाभ देणे, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी रुग्णालयात राखीव बेड ठेवणे आदि विषय समितीने हाताळले आहेत.
तृतीयपंथीय व्यक्तिंना ओळखपत्र व प्रमाणपत्र –
केंद्र शासनाने तृतीयपंथीयांना ओळखपत्र देणेबाबत (National portal for Transgender Persons) (http.//transgender.dosge.gov.in/admin) हे पोर्टल सुरु केले आहे. जिल्ह्यातील तृतीयपंथीय व्यक्तीना ओळखपत्र व प्रमाणपत्र वितरीत करणेबाबत केंद्र शासनाने आदेशित केले आहे.
समाज कल्याण विभागाच्या सहयोगाने पोर्टलवर ऑनलाईन नोंदणी केलेल्या तृतीयपंथीय व्यक्तिंना ओळखपत्र व प्रमाणपत्र देण्यात येते. जिल्ह्यातील तृतीयपंथी व्यक्तिंना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याकरिता प्रयत्न करणे, हा यामागचा हेतू आहे.
अधिक माहितीसाठी सहायक आयुक्त समाज कल्याण कार्यालय सोलापूर, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक न्याय भवन, सात रस्ता, सोलापूर 413001, दूरध्वनी क्र. 0217-2734950
