आंतरराष्ट्रीय योग दिन आणि वर्षातला सर्वांत मोठा दिवस -जाणून घ्या २१ जूनचे महत्व

Live Janmat

पृथ्वी सूर्याभोवती फिरत असतानाचा तिचा वेग आणि कक्षेतलं पृथ्वीचं सूर्यासमोरचं स्थान यामुळे रोजचा दिवस आणि रात्रीचा कालावधी वेगवेगळा असतो. 21 जूनच्या दिवशी पृथ्वी सूर्यासमोर कक्षेत अशा विशिष्ट ठिकाणी येते ज्यामुळे यादिवशी सर्वाधिक सूर्यप्रकाश पृथ्वीवर पडतो. जगातल्या अनेक देशांमध्ये या दिवशी दिवस 12 तासांपेक्षाही मोठा असतो.यानंतर दक्षिणायनाला सुरुवात होते. म्हणजे वर्षाच्या या पुढच्या काळामध्ये सूर्य दक्षिण गोलार्धात सरकू लागतो.

21 जूनचं महत्त्व काय?

अनेक देशांमध्ये 21 जूनचा दिवस हा ऋतुबदलाचा दिवस मानला जातो. मराठी पंचांगांमध्येही 21 जूनची नोंद ‘वर्षा ऋतू प्रारंभ’ अशी केलेली असते. श्चिमेतल्या देशांमध्ये 21 जूनच्या दिवशी ‘Spring’ म्हणजे वसंत ऋतू संपून ‘Summer’ म्हणजेच उन्हाळा सुरू होतो. हा उन्हाळा 21 वा 22 सप्टेंबरला Autumn Equinox ने संपतो. या दिवशी दिवस आणि रात्र समान तासांचे असतात. यानंतर पश्चिमेकडच्या देशांमध्ये Autumn म्हणजे पानगळीचा मोसम सुरू होतो.

संयुक्त राष्ट्राने २०१५ पासून २१ जून हा ‘आंतरराष्ट्रीय योग दिन’ साजरा करण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता दिली आहे. 

याच २१ जून रोजीचा दिवस जगभरातील अनेक देशांमध्ये सर्वात मोठा दिवस असतो. त्यामुळे त्याला विशेष महत्त्व आहे. म्हणून हा दिवस ‘आंतरराष्ट्रीय योग दिन’ म्हणून साजरा करण्यात यावा, असा प्रस्ताव मांडण्यात आला. भारतातील ५००० वर्ष जुनी शारीरिक, मानसिक आणि आध्यात्मिक साधना असून, ती शरीर व मनात परिवर्तन घडवून आणते. यंदाच्या योग दिनाची थिम योगा आणि वेलनेस अशी आहे.

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ साली सप्टेंबरमध्ये झालेल्या संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेतही हा प्रस्ताव मांडला होता. त्याला तीन महिन्यांनंतर मान्यता देण्यात आली आहे. या प्रस्तावात योगासनांचे फायदे आणि त्याचे आरोग्यावरील परिणाम यांचे विस्तृत विवेचन करण्यात आलेले आहे.संयुक्त राष्ट्रांमधील भारतीय वकिलातीत २०१४ साली ऑक्टोबर महिन्यात या प्रस्तावावर चर्चा करण्यात आली होती. त्यानंतर अन्य देशांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करून हा प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेत मांडण्यात आला होती. संयुक्त राष्ट्रांच्या १९३ देशांपैकी १७५ देशांचे सहप्रतिनिधी लाभले. प्रथमच एखाद्या प्रस्तावाला एवढय़ा देशांचे सहप्रतिनिधी लाभले. विशेष म्हणजे संयुक्त राष्ट्रातील सुरक्षा आयोगाचे कायमस्वरूपी सदस्य असलेले चीन, फ्रान्स, रशिया, इंग्लंड आणि अमेरिका हे देशही या प्रस्तावाचे सहप्रतिनिधी आहेत.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here