काल दिनांक 9 जुलै रोजी सत्ताधारी नेत्यांनी मोठा लवाजमा घेऊन दूध खरेदी दरवाढ जाहीर केली. एकूण या लोकांच्या अविर्भावातून किंवा मिडियामधून असं भासवण्याचा प्रयत्न केला गेला की जणू ही दरवाढ देऊन वचनपूर्ती केली आहे. पण जे समोर दाखवलं जातंय त्यापेक्षा सत्य काहीतरी वेगळेच आहे आणि सर्व दूध उत्पादकांनी ही सत्य परिस्थिती समजून घेतली पाहिजे.
संघाच्या वाटचालीमध्ये एका ठराविक कालांतराने दूध खरेदी-विक्री दरामध्ये वाढ होतच असते. आताही पुणे-मुंबईमधील दूध विक्रीच्या दरात वाढ केल्यानंतरच इथे खरेदी दरात वाढ केली आहे. आज या सत्ताधाऱ्यांच्या ठिकाणी आम्ही असतो किंवा दुसरं कोणीही असतं तरी एका ठराविक वेळेनंतर रीतसर खरेदी-विक्री दरामध्ये ही वाढ करावी लागली असती.
त्यातही यंदा केलेल्या नवीन विक्री दरवाढीनुसार पुणे-मुंबई येथील विक्रीमधून संघाला जी रक्कम मिळणार आहे व त्यातून दूध उत्पादकाला खरेदीसाठी जी वाढीव रक्कम देण्यात येणार आहे यामध्येही प्रचंड तफावत आहे. वाढलेल्या दरानुसार मिळणाऱ्या रकमेचा पूर्ण वाटा दूध उत्पादकाला न देण्याचा घाट कशासाठी घातला जातोय? हासुद्धा प्रश्न आहेच. त्यामुळे या सगळ्यात सत्ताधाऱ्यांनी पाठ थोपटून घेण्याचं असं काहीच कारण उरत नाही. खरंतर अश्या पद्धतीची ‘रुटीन दरवाढ’ याआधीही झालेली आहे आणि यानंतरही होत राहील. फरक एवढाच आहे की, आमची सत्ता होती तेव्हा आम्ही अश्या दरवाढीच भांडवल केलं नाही !
यांचेच नेते निवडणुकीवेळी जाहीर सभेत म्हणाले होते की, “ग्राहकांवर बोजा न टाकता आम्ही दूध खरेदीमध्ये 4 रुपये दरवाढ देऊन दाखवतो.” त्यामुळे शेवटी सर्व दूध उत्पादकांच्या वतीने आमची इतकीच मागणी राहील की, रुटीन दरवाढीचा फायदा घेऊन त्याआड दूध उत्पादक शेतकऱ्यांची दिशाभूल करण्यापेक्षा दिलेले आश्वासन खरोखर कधी पूर्ण करणार व दूध उत्पादकांना कायमस्वरूपी दरवाढ कधी देणार याचा खुलासा करावा. अशी मागणी बाळासाहेब खाडे, शौमिका महाडीक, अंबरीश घाटगे, चेतन नरके यांनी केली.
