जमिनीच्या व्यवहाराशी संबंधित भांडण, तंटे मिटवणारी तसेच वर्षापासून प्रलंबित असलेले जमिनीचे वाद सोडवणारी महत्वपूर्ण अशी सलोखा योजना महाराष्ट्र ही आपल्या राज्यात सुरु करण्यात आलेली आहे. सलोखा योजना संदर्भात महत्वपूर्ण शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने प्रकाशित करण्यात आलेला आहे. सलोखा योजना संदर्भात नवीन GR काढून ही योजना राज्यात राबविण्यास मंजुरी दिली आहे. Salokha Yojana
talathi bharti 2022 | तलाठी परीक्षेसाठीचा नवीन अभ्यासक्रम जाणून घ्या
सलोखा योजना काय आहे? | Salokha Yojana
शेतजमिनीच्या ताबा आणि वहिवाटीबाबत शेतकऱ्यांमध्ये आपापसात वाद होतात. ते मिटवण्यासाठी आणि समाजामध्ये सामाजिक सलोखा निर्माण करण्यासाठी सलोखा योजना आणण्यात आली आहे.
या योजनेत एका शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे आणि दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावावरील शेतजमिनीचा ताबा पहिल्या शेतकऱ्याकडे असेल, तर अशा शेतजमीन धारकांचे दस्तांच्या अदलाबदलीसाठी नोंदणी फी व मुद्रांक शुल्कामध्ये सवलत देण्यात येणार आहे.
जमिनीच्या वादाची अनेक प्रकरणे आहेत अनेक प्रकरणे न्यायालयामध्ये अनेक दिवसांपासून प्रलंबित आहेत. राज्य जमिनीच्या हक्काबाबतचे अनेक वाद आहेत. अनेक ठिकाणी चुकीच्या नोंदी झाल्यामुळे अनेक प्रकारचे वाद निर्माण झालेले आहे. शासकीय योजनेतील त्रुटी तसेच जमिनीच्या रस्त्याची वाद तसेच जमिनीच्या ताब्याबाबतचे वाद, भावा- भावांतील वाटणीचे वाद आहेत. शेत जमीन ज्याच्या नावावर आहे तो जमीन वाहणारा नसून ती जमीन वाहणारा दुसराच आहे. अनेक शेतजमीन ताबे शेतकऱ्यांच्या नावावर जमीन असून सुद्धा दुसऱ्या शेतकऱ्याकडे आहे.
सतेज पाटील गटाला पुन्हा एकदा धक्का; सुप्रिम कोर्टाने राजारामचे सभासद वैध ठरवले
pm kisan | मोठी बातमी, ‘या’ दिवशी जमा होणार १३ व्या हप्त्याची रक्कम
सलोखा योजना 2023 (Salokha Yojana Maharashtra 2023) च्या अटी व शर्ती खालील प्रमाणे आहेत.
- सलोखा योजना अंतर्गत शेतकऱ्यांचे शेत जमिनीशी संबंधित प्रकरणे सोडविण्यासाठी नोंदणी फी व मुद्रांक शुल्कामध्ये सवलत ही दोन वर्ष लागू असेल. शासन निर्णय लागू झाल्याच्या तारखेपासून.
- जर शेत जमिनीच्या ताब्या संदर्भात प्रकरण असेल तर जमिनीचा ताबा हा किमान 12 वर्षापासून असला पाहिजे.
- अकृषिक, रहिवासी तसेच वाणिज्यिक वापराच्या जमिनीस सदर योजना लागू असणार नाही.
- Salokha Yojana अंमलात येण्यापुर्वीच अशा प्रकारच्या प्रकरणासाठी जर शेतकऱ्याने मुद्रांक शुल्क व नोंदणी फी भरली असेल तर ते परत मिळणार नाही. केवळ या योजनेअंतर्गत प्रकरणे मुद्रांक शुल्क सवलतीस पात्र असतील.
- दोन्ही पक्षकारांची जमीन ही यापूर्वीच तुकडा घोषित झालेली असेल तर त्याबाबत प्रमाणित गटबुकाची प्रत दस्तास जोडून अदलाबदल दस्त नोंदवून त्याप्रमाणे दस्ताचे वस्तुस्थितीनुसार फेरफाराने नावे नोंदविता येतील.
किती शेतकऱ्यांना होऊ शकतो लाभ?
महाराष्ट्रात एकूण जमिनधारकांची खातेसंख्या 3 कोटी 37 लाख 88 हजार 253 एवढी आहे.
एकूण वहिवाटदार शेतकरी 1 कोटी 52 लाख इतके आहेत. शेतजमिनीच्या ताब्यासंदर्भात एकूण बाधित शेतकऱ्यांची संख्या 13 लाख 28 हजार 340 इतकी आहे. म्हणजे शेतजमिनीच्या ताब्यासंदर्भात 13 लाखांहून अधिक शेतकऱ्यांमध्ये वाद आहेत.
talathi bharti 2022 | राज्यात तलाठी पदांसाठी महाभरती
Salokha Yojana 2023 Maharashtra चे फायदे
1. जमिनीच्या वादामुळे मतभेद असलेल्या कुटुंबातील जमिनीशी संबंधित वाद मिटल्यास मतभेद दूर होईल.
2. जमिनीशी संबंधित अनेक प्रलंबित प्रकरणे निकाली लागतील.
3. जमिनीच्या वादामुळे कुटुंबात आलेली कटुता दूर होईल.
4. अन्याय झालेल्या शेतकऱ्यांना न्याय मिळणार आहे.
5. या योजनेअंतर्गत शासनाकडे मुद्रांक शुल्क प्राप्त होईल.
6. या salokha yojna अंतर्गत ज्या जमिनीशी संबंधित वाद मिटल्यास शेतकऱ्यांना न्यायल्यात जाण्याची आवश्यकता पडणार नाही, परिणामी शेतकऱ्यांना येणार खर्च वाचेल.
7. भू माफियांचा शिरकाव तसेच हस्तक्षेप होणार नाही.
